कोलकाता- निवडणूक आयोगाने कोरोना प्रतिबंधक लस घेतल्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोदींचे छायाचित्र असणे हे निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) तक्रारीनंतर आयोगाने हा आदेश दिला आहे. ज्या चार राज्यांत आणि केंद्र शासित प्रदेशात निवडणूक होणार आहे. तिथे कोविड प्रतिबंधक लस दिल्यानंतर वितरित केल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रावरील छायाचित्र काढण्यात आले की नाही हे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पाहावे, असे निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. 

निवडणूक आयोगाने म्हटले की, छायाचित्रे आचारसंहितेचे उल्लंघन करतात. त्याचबरोबर आरोग्य मंत्रालयाने आदर्श आचारसंहितेचा स्तर एका स्तरावर सुनिश्चित करावा असेही सांगितले. निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांच्या तक्रारीनंतर आरोग्य मंत्रालयाला स्पष्टीकरण मागितले होते. 

हेही वाचा- WhatsApp मुळे मांडवात गोंधळ; नवरदेवाला पाहताच नवरी गेली पळून

आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले की, लसीकरण प्रणालीला निवडणुकांच्या घोषणेआधी डिझाईन केले होते. त्यामुळे प्रमाणपत्र त्यानुसार देण्यात येत होते. आचारसंहिता नंतर लागू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरीसाठी 26 फेब्रुवारी रोजी मतदान कार्यक्रम जाहीर केला होता. 

हेही वाचा- मोठी बातमी ! कारच्या फ्रंट सीट पॅसेंजरसाठी एअरबॅग सक्तीचे

भारताने 1 मार्चला लसीकरण मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात केली आहे. यामध्ये 60 वर्षांहून अधिक आणि ज्यांना गंभीर आजार आहे अशा 45 पेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींना दुसऱ्या टप्प्यात लस दिली जात आहे.