नवी दिल्ली : संसदेत पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणामुळे (Pegasus) पहिल्या दोन दिवसांचे कामकाज वाया गेल्यानंतर आज शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पूर्णपणे विस्कळित झाले. कृषी कायद्यांविरोधात (Farm laws) दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी आजपासून जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू केल्यानंतर कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींनी (Rahul Gandhi) शेतकरी संघटनांना पाठिंबा देण्यासाठी संसद भवनाच्या आवारात पक्ष खासदारांमवेत जोरदार निदर्शने केली. पाठोपाठ सभागृहातही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवरून विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ करून कामकाज बंद पाडले. (Repeal Farm laws Protests of Rahul Gandhi in the Parliament premises)

दिल्लीच्या सीमेवर होणारे शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता संसदेपासून अवघ्या १०० मीटर अंतरावर येऊन पोहोचले आहे. केंद्र सरकारचे सुधारित कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनाला कांग्रेसह सर्व विरोधी पक्षाचा पाठिंबा असून राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यापासून ते संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यापर्यंतची ग्वाही विरोधी पक्षांनी शेतकरी संघटनांना दिली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी कृषी कायद्यांविरोधात स्थगन प्रस्ताव दिला होता. तर आम आदमी पक्षाचे खासदार भगवंत मान यांनीही स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. तर, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी पेगॅसस प्रकरणात चर्चेसाठी स्थगन प्रस्ताव दिला होता. सभागृह सुरू होण्याआधी कॉंग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमधील खासदारांनी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली संसदेच्या आवारात महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर कृषी कायद्यांविरोधात निदर्शने केली. शेतकरीविरोधी कृषी कायदे रद्द करावेत, असा मागणी फलक झळकावता कॉंग्रेस खासदारांनी यावेळी ‘नरेंद्र मोदी किसान विरोधी’ अशी जोरदार घोषणाबाजीही केली. याचे पडसाद दोन्ही दोन्ही सभागृहांमध्ये उमटले.आज सकाळी अकराला कामकाज सुरू होताच कॉंग्रेस खासदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली.

प्रश्‍नोत्तराच्या तासात घोषणाबाजी

सभापती ओम बिर्ला यांनी या गोंधळातच प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. मात्र काळे कायदे रद्द करा, अशा घोषणा देत काँग्रेस खासदारांनी कामकाजात अडथळे आणले. तिन्ही कृषी कायदे रद्द, करा अन्नदात्याचा अपमान बंद करा, असे घोषणाफलकही विरोधकांनी सभागृहात झळकावले. सभापती ओम बिर्ला यांनी वारंवार आवाहन करूनही विरोधकांची घोषणाबाजी सुरूच राहिल्याने अखेर त्यांनी दुपारी बारापर्यंत कामकाज तहकूब केले. राज्यसभेमध्येही अशाच प्रकारच्या गोंधळाची पुनरावृत्ती झाली. दुपारी बारानंतरही लोकसभेचे कामकाज होऊ शकले नाही. कॉंग्रेस सह अन्य विरोधी पक्षांच्या जोरदार घोषणाबाजीमध्ये अत्यावश्‍यक संरक्षण सेवा आणि आंतरदेशीय नौकावाहतूक विधेयक मांडल्यानंतर दहा मिनिटात लोकसभेचे कामकाज पुन्हा दुपारी दोनपर्यंत तहकूब करावे लागले. त्यानंतरही विरोधकांच्या आक्रमकतेमुळे लोकसभेचे कामकाज सुरळीत होऊ शकले नाही.