नवी दिल्ली : वैवाहिक संबंध नाकारल्याच्या कारणावरुन एका दांम्पत्यानी घटस्फोटासाठी कौटुंबिक कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेल्यावर लग्नाच्या एका वर्षाच्या आत केलेली घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावत ट्रायल कोर्टाने दिलेला आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी कायम ठेवला.

वैवाहिक संबंध नाकारने यामध्ये दोघांपैकी एकाला किंवा दोघांनाही अपवादात्मक त्रास होतो त्यामुळे घटस्फोटाची मागणी करता येत नाही असं कारण देत उच्च न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे नाकारले आहे. "वैवाहिक संबंध नाकारणे हे क्रूरतेसारखे असले तरी त्याला घटस्फोटाचे कारण म्हणता येणार नाही." असं निरीक्षण प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने आदेशात नोंदवलं आहे.

याचिकाकर्त्या दांपत्याचा विवाह हा ४ एप्रिल २०२१ रोजी हिंदू विवाह पद्धतीने उत्तराखंडमध्ये झाला असून लग्नानंतर त्यांच्यात मतभेद झाल्यामुळे ते १४ एप्रिल २०२१ पासून वेगळं राहू लागले आणि २९ जुलै २०२१ मध्ये विवाहिता पतीचे घर सोडून पालकांच्या घरी राहण्यास गेली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्या महिलेने कौटुंबिक न्यायालयाला आव्हान केले होते.

16 ऑक्टोबर 2021 रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने सदर पती-पत्नीने कलम 13B (परस्पर संमतीने घटस्फोट) विवाह मोडण्यासाठी दाखल केलेली घटस्फोट याचिका फेटाळली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने कलम 14 अन्वये अर्ज आणि हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत दाखल केलेली याचिका विवाहापासून एक वर्ष पूर्ण होण्याआधी दाखल केल्यामुळे फेटाळून लावली होती.

विवाहानंतर एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीत सहवास/वैवाहिक संबंध नाकारणे हे क्रौर्यासमान असेल असे म्हणता येणार नाही. एक अपवादात्मक त्रास असू शकतो पण, दोन्ही पक्षांनी अशाप्रकारे वैवाहिक संबंध नाकारल्यामुळे दोघांपैकी एकाला किंवा दोघांनाही अपवादात्मक त्रास होऊ शकतो पण हे घटस्फोटासाठी कारण होऊ शकत नाही. असं निकालपत्रात म्हटलं आहे.

"हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 14 च्या तरतुदीनुसार दाखल करण्यात आलेला पक्षकारांचा अर्ज फेटाळण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत आम्ही हे अपील फेटाळून लावतो. आणि स्वतंत्रपणे, विभक्त होण्याच्या एक वर्षाच्या समाप्तीनंतर पक्षकारांना योग्य न्यायालयात जाण्याचा अधिकार राखून ठेवतो." असा निकाल खंडपीठाने दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, " दोघांचे-व्यक्तींचे, तसेच विवाहाचे रक्षण करण्याच्या हेतूने हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 13, 13B आणि कलम 14 तयार केले होते. सुस्थापित प्रक्रियेला बाय-पास करण्यासाठी घटस्फोटासाठी क्रूरतेचे कारण, अपवादात्मक त्रास किंवा भ्रष्टता म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.