नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी बंधूंची झेड प्लस सुरक्षा मागे घेण्याची याचिका फेटाळली आहे. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या मताचे समर्थनही केले आहे. ज्यांच्या जीवितास धोका आहे आणि जे सुरक्षेचा खर्च देण्यास तयार आहे, अशांना उच्चस्तरीय सुरक्षा दिली पाहिजे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. याचिकाकर्त्याने अंबानी बंधूंची सुरक्षा मागे घेण्याची मागणी करताना ते स्वतःच्या सुरक्षेसाठी खर्च करण्यास सक्षम असल्याचे म्हटले होते. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यांची असते. यामध्ये ज्यांच्या जीवाला धोका आहे, अशा नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करण्याचाही समावेश आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.च्या (आरआयएल) महसूलाचा भारताच्या जीडीपीवर मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे या लोकांच्या जीविताला असलेला धोका सहजपणे घेता येणार नाही. 

हेही वाचा-  केंद्र सरकारने 18 दहशतवाद्यांची यादी केली जाहीर; छोटा शकीलसह टायगर मेमनचा समावेश

अंबानी बंधूंच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेले ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी दोन्ही उद्योगपती बंधू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवितास धोका आहे. आम्ही सरकारकडून मिळत असलेल्या सुरक्षेचे पैसे देत आहोत, असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. ज्यांच्या जीवितास धोका आहे आणि ती व्यक्ती सुरक्षेचा खर्च उचलण्यास तयार असेल तर सरकारने त्यांना सुरक्षा द्यावी का ?, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. जर कोणी स्वतः पैसे देण्यास सक्षम असेल तर सरकारने त्याला सुरक्षा द्यायला हवी. सरकारने एखाद्याला धोका असेल तर त्याच्या सुरक्षेची समीक्षा केली पाहिजे, असेही न्यायालयाने मत नोंदवले. 

हेही वाचा-  हवाई दलाची ताकद वाढणार, एप्रिल 2021 पर्यंत आणखी 16 राफेल भारतात येणार

वर्ष 2013 मध्ये मुकेश अंबानी यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यावरुन मोठे वादंग झाले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारला देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीला झेड-प्लस सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले होते.