नवी दिल्ली - राज्यघटनेने दिलेला आंदोलनाचा अधिकार म्हणजे मनाला येईल तेव्हा कधीही आणि कोठेही आंदोलन करणे नव्हे, या अधिकाराबरोबरच काही कर्तव्ये देखील असतात असे सांगतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आज मागील वर्षी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) शाहीनबागेत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने दिलेल्या आदेशांचा फेरविचार करण्यास नकार दिला आहे. या संदर्भातील याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळून लावली. तत्पूर्वी न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांत शाहीनबागेत सुरू असलेले आंदोलन हे स्वीकारार्ह नसल्याचे म्हटले होते.

एखादे आंदोलन उत्स्फूर्तपणे होऊ शकते पण हीच असहमती अथवा आंदोलन दीर्घकाळ लांबल्यास तुम्ही सातत्याने सार्वजनिक ठिकाणी ठाण मांडून बसू शकत नाही कारण त्यामुळे अन्य लोकांच्या अधिकारांवर देखील परिणाम होतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. संजय किशन कौल, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. आम्ही या संदर्भातील पुनर्विचार याचिकेचा पूर्ण आढावा घेतला आहे, पण या संदर्भात पूर्वी देण्यात आलेल्या आदेशांत कसलीही त्रुटी दिसून येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हे वाचा - नोकरशाहीचा विळखा कशासाठी – नरेंद्र मोदी

शाहीनबागेतील रहिवासी कानीझ फातिमा आणि अन्य मंडळींनी ही याचिका दाखल केली होती. यात न्यायालयाने मागील वर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशांचा फेरविचार करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. या संदर्भातील खुल्या सुनावणीची याचिकाकर्त्यांची मागणी देखील न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

हे वाचा - थाळी आणि टाळी कोरोनाला नाही, तर सरकारला घालवण्यासाठी!

विशिष्ट जागा हवी
आंदोलनासाठी दीर्घकाळ सार्वजनिक ठिकाणी ठाण मांडून बसता येत नाही, विशिष्ट परिसरामध्ये हे आंदोलन केले जावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर महिन्यात दिलेल्या आदेशांत असहमती आणि लोकशाही हातात हात घालून चालतात असे सांगतानाच शाहीनबागसारखी आंदोलने स्वीकारार्ह नसल्याचे म्हटले होते.