केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात हा अर्थसंकल्प 2047 पर्यंतचा हा ब्लूप्रिंट असल्याचे म्हटले आहे. अर्थसंकल्पात नाबार्डच्या (National Bank for Agriculture and Rural Development) माध्यमातून स्टार्टअपना मदत करण्याची घोषणा केली आहे.

भारतातील ग्रामीण विकासात नाबार्डची भूमिका अभूतपूर्व आहे. कृषी, कुटीर आणि ग्रामोद्योगांना प्रोत्साहन आणि विकासासाठी पतपुरवठा सुलभ करण्याच्या आज्ञेसह भारत सरकारने नाबार्ड एक सर्वोच्च विकास बँक म्हणून स्थापित केली आहे. आता नाबार्डच्या माध्यमातून स्टार्टअप ना वित्त पुरवठा केला जाणार आहे.

1981च्या कायद्यानुसार नाबार्ड 20 लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक असलेल्या उद्योजकांना यंत्रसामग्री व वनस्पतींसाठी कर्ज आणि इतर सुविधा देते. सुधारित कायद्यात उत्पादन क्षेत्रातील 10 कोटी आणि सेवा क्षेत्रातील 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणूकीचा समावेश आहे. याच अंतर्गत आता स्टार्टअपच्या वित्त पुरवठा केला जाणार आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागात स्टार्टअपना आपला उद्याेग उभारायला मदत होणार आहे.