जोधपूर - राजस्थान उच्च न्यायालयाने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रकरणी केंद्रीय मंत्र्यांसह 14 जणांना नोटीस पाठवली आहे. केंद्रीय जलउर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आणि त्यांची पत्नी नोनद कंवर यांच्याकडूनही नोटीसीला उत्तर मागितलं आहे. गेल्या दोन वर्षात राजस्थानच्या राजकारणात या प्रकरणामुळे मोठी उलथापालथ झाली आहे. काँग्रेस सरकार पाडण्याचा प्रयत्न आणि आमदारांच्या खरेदीच्या आरोपासह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह हे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या निशाण्यावर आहेत. आता न्यायालयाने पाठवलेल्या नोटीसीमुळे पुन्हा एकदा राजस्थानमधील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

देशात 1 लाख 46 हजार गुंतवणूकदारांचे एक हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपये लाटणाऱ्या संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीवरून राजस्थान उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीस विजय विश्नोई यांनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह यांच्यासह पत्नी नोनाद आणि इतर 14 जणांना नोटीस पाठवली असून यावर उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. 

हे वाचा - काही शेतकरी संघटनांचे कृषी कायद्याला समर्थन; चर्चेनंतर कृषी मंत्र्यांनी दिली माहिती

संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये अनेक गुंतवणूकदारांनी मोठ्या रकमेची गुंतवणूक केली होती. मात्र सोसायटीकडून गुंतवणूकदारांना रक्कम परत न केल्याने गुंतवणूकदारांनी संजीवनी पीडित संघ नावाची संस्था तयार केली. या संस्थेच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानुसार संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीने मोठी गुंतवणूक करायला लावून विक्रम सिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी छळ केला. खोटी रेकॉर्ड पोस्टर्स दाखवून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचं यामध्ये म्हटलं होतं.

उच्च न्यायालयाच्या समोर याचिकेतून अशीही विनंती केली होती की, या प्रकरणाची चौकशी ED, SFIO, CBI यांच्याकडून करण्यात यावी. तसंच सोसायटीच्या मालमत्तेवर रिसिव्हरची नियुक्ती करण्यात यावी आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे द्यावेत. यावर उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई यांनी कारणे दाखवा आणि स्थगितीची नोटीसही पाठवली आहे.

हे वाचा - AMUमध्ये मोदींच्या आधी पंतप्रधान म्हणून शास्त्रीजींनी केलं होतं ऐतिहासिक भाषण

याचिकेमध्ये केंद्रीय जल उर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नोनाद कंवर, होम अँड अफेअर्स सेक्रेटरीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार, अर्थ मंत्रालय सचिव, कृषी मंत्रालय सचिव, सहकार मंत्रालय सचिव, सीबीआय, ईडी सह इतर काही संस्था आणि त्यातील जबाबदार व्यक्तींना नोटीस जारी करण्यात आली आहे.