नवी दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आता 'सार्थक' योजना अमलात येणार आहे. शालेय स्तरावर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उच्च शिक्षणात कौशल्ये आदी उद्दिष्टे यात ठेवण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 च्या अंमलबजावणीसाठी नवी दिल्लीत आज केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे, शालेय शिक्षण सचिव अनिता करवाल आणि मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना सहाय्यकारी होईल, अशी ही मार्गदर्शक योजना शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने तयार केली आहे.  दर्जेदार शिक्षणाद्वारे विद्यार्थी आणि आणि शिक्षकांचा समग्र विकास (स्टुडंट्स अँड टीचर्स होलिस्टिक ऍडव्हान्समेंट क्वालिटी एज्युकेशन-सार्थक) असे या योजनेचे नाव आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते जारी करण्यात आली.

हे वाचा - नऱ्हे येथे कोविड सेंटर आजपासून सुरू; वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय

'सार्थक'च्या अंमलबजावणीनंतर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहेत. यात शालेय शिक्षणासाठीचा नवीन राष्ट्रीय आणि राज्य मंडळाचे अभ्यासक्रम , शिशूवर्गासाठी जोपासना आणि शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रौढ शिक्षण या सर्वांची राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या गाभ्याशी सुसंगत अशी आखणी, अभ्यासक्रमातील सुधारणांसाठी मार्गदर्शन, एकूण विद्यार्थ्यांपैकी उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांच्या गुणोत्तरामध्ये वाढ, शिक्षण प्रवेशामध्ये वाढ, विद्यार्थी शेवटपर्यंत शिक्षणात टिकून राहण्याचे प्रमाण यांच्यात वाढ, तसेच शिक्षण सोडणाऱ्यांच्या संख्य़ेत तसेच शालाबाह् मुलांच्या संख्येत घट शिशूवर्गातील मुलांसाठी गुणवत्तापुर्ण जोपासना आणि शिक्षण आणि मूलभूत साक्षरता तसेच आकडेवारी यासंबधी तिसरी इयत्तेपर्यंत जागतिक पातळीचे ज्ञान देण्याचे योजनेचा‌ हेतू आहे.
 

पुणेकरांनो सावधान! ‘व्हेंटिलेटर’ बेड शिल्लकच नाहीत; दिवसभरात वाढलेत 12 हजार रुग्ण
 

लहान वयात मातृभाषा, स्थानिक भाषा विभागीय भाषा यांच्यातून शिक्षणाच्या आदान प्रदानावर भर देत सर्व स्तरांवर शैक्षणिक परिणामातील विकास साधणे. सर्व स्तरावरील अभ्यासक्रमात व्यावसायिक अभ्यासक्रम, क्रीडा, कला, भारताविषयीचे ज्ञान, एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये, नागरिकत्वाची मूल्ये, पर्यावरण संरक्षणाबद्दल जागरुकता सर्व स्तरावर प्रयोगात्मक शिक्षणाची ओळख आणि वर्गशिक्षणासाठी नवीन प्रयोगशील अध्यापनशास्त्र,  शिक्षणमंडळाच्या परीक्षा आणि विविध प्रवेश परिक्षांमधे सुधारणा याचाही‌ त्यात‌ समावेश आहे.

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या गुणवत्तेत सुधारणा, नव्याने रुजू झालेल्या शिक्षकांमध्ये गुणवत्तापूर्ण सुधारणा आणि सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासातून क्षमता विकास
विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी सुरक्षित, संरक्षित, सर्वसमावेशक आणि  अनुकूल शैक्षणिक वातावरण मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा,  ऑनलाईन आणि पारदर्शक सार्वजनिक व्यवस्थेद्वारा राज्यांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता आणि व्यवस्थापन यांच्यासाठी सरकारी तसेच खाजगी शाळांमध्ये एकसमान मानके तंत्रज्ञानाची सांगड घालून शैक्षणिक योजना आणि शासनव्यवस्था,  याशिवाय  माहिती व तंत्रज्ञान, वर्गात गुणवत्तापुर्ण ई-शिक्षणसाहित्य यांची उपलब्धता करून दिली जाणार आहे.

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

पोखरियाल म्हणाले, "राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था यांच्याशी विविध स्तरावरून व्यापक चर्चा आणि सखोल विचार  करून तसेच सर्व संबंधितांकडून मिळालेल्या सूचना लक्षात घेऊन सार्थक योजना तयार करण्यात आली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मूळ गाभ्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, हा त्यामागील हेतू आहे."