नवी दिल्ली - स्पेशल मॅरिज कायद्यानुसार समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या नव्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. दुसरीकडे वरिष्ठ वकिल आनंद ग्रोवर यांनी या खटल्याची सुनावणी लाईव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे करण्याची मागणी केली. तसेच या प्रकरणात अनेकांना रस असल्याचही ग्रोवर यांनी म्हटलं. (sc issues notice to central government on plea seeking recognition of same sex marriages)

याआधी 25 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने आणखी एका समलैंगिक जोडप्याच्या याचिकेवर केंद्राला नोटीस बजावली होती. तसेच केंद्र सरकारकडे चार आठवड्यात उत्तर मागितलं होतं.

यापूर्वी याबाबत दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. समलिंगी विवाहांचा समावेश विशेष विवाह कायद्यात करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या दोन समलिंगी पुरुषांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग जवळपास १० वर्षांपासून एकमेकांसोबत आहेत. त्यांच्या नात्याला त्यांचे आई-वडील, कुटुंब आणि मित्रपरिवाराचाही पाठिंबा आहे.

दरम्यान विशेष विवाह कायदा हा भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. हे समलिंगी जोडप्यांमध्ये आणि विरुद्धलिंगी जोडप्यांमध्ये भेदभाव करते. हे समलिंगी जोडप्यांना कायदेशीर हक्कांपासून तसेच सामाजिक मान्यता आणि वैवाहिक दर्जापासून वंचित ठेवते.