नवी दिल्ली : दिल्लीच्या रुग्णालयात मेडिकल ऑक्सिजनची (Medical Oxygen) पूर्तता करण्यावरुन दिल्ली हायकोर्टानं (Delhi High court) केंद्र सरकारला (Central government) मंगळवारी आवमानकारक नोटीस (Contempt of court notice) पाठवली होती. याविरोधात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) आव्हान याचिका दाखल केली. दरम्यान, यावर सुनावणी करताना न्या. डी. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं टिप्पणी केली की अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकल्यानं दिल्लीला ऑक्सिजन मिळणार नाही.

न्या. चंद्रचूड यांनी महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांना विचारलं की, "ऑक्सिजनच्या वितरणासाठी ठोस व्यवस्था असायला हवी आणि यासाठी आपण काय करत आहात? न्या. चंद्रचूड यांनी हे देखील म्हटलं की, अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकणे आणि अवमानता नोटीस पाठवल्यानं ऑक्सिजन मिळणार नाही. पण यासाठी आपण काय करु शकतो हे आम्हाला सांगा. यावेळी तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्यावतीनं सांगितलं की, हे दुर्देवी असून आम्ही कोविडच्या संकटात पूर्ण प्रयत्न करत असताना दिल्ली हायकोर्टानं आमच्याविरोधात अवमान नोटीस पाठवली आहे."

दिल्ली हायकोर्टानं मंगळवारी केंद्राला कारणेदाखवा नोटीस पाठवून विचारलं की, "आपल्याविरोधात कोर्टाच्या अवमानतेचा खटला का सुरु केला जाऊ नये. हायकोर्टानं हे देखील म्हटलं होतं की, सुप्रीम कोर्टाने देखील दोन मे रोजी दिल्लीच्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनच्या पूर्ततेची समस्या दूर करण्याचा आदेश दिला होता. हायकोर्टानं केंद्राला म्हटलं होतं की, आपण आपला चेहरा लपवू शकता पण आम्ही लपवू शकत नाही."

दरम्यान, महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी म्हटलं की, "सुरुवातीला ५००० मेट्रिक टन ऑक्सिजन उपलब्ध होता. यामध्ये औद्योगिक ऑक्सिजनचाही समावेश होता. आधी मेडिकल ऑक्सिजनला खूप मागणी नव्हती, त्यानंतर मागणी वाढल्यानं आम्ही औद्योगिक ऑक्सिजनचा वापर थांबवला. यामध्ये अनेक लोकांची मदतही आम्हाला मिळाली. मात्र, आता प्रश्न राज्यांना ऑक्सिजन वितरणाचा आहे."