नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू असलेल्या रस्त्याला पर्यायी रस्ता सुरू झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांच्या सुरक्षेची हमी देणारा आदेश जारी करावा, अशी मागणी शाहीनबागेतील आंदोलनकर्त्यांनी न्यायालयनियुक्त मध्यस्थांकडे आज केली. आंदोलकांची ही भूमिका तोडग्याची असल्याचे संकेत यातून मिळाले आहेत. त्यामुळं आंदोलक रस्त्यावरून हटतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशभरातील घडामोडी वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आंदोलकांनी उपस्थित केला प्रश्न 
शाहीनबागेतील आंदोलनामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून हा रस्ता बंद असून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन या मध्यस्थांची नियुक्ती केली आहे. हे दोघे तीन दिवसांपासून आंदोलकांशी चर्चा करत असले, तरी अद्याप तोडगा निघालेला नाही. शाहीनबाग परिसरात नागरिकत्व कायद्याविरोधात ठिय्या आंदोलन सुरू असल्याने १५ डिसेंबरपासून नोएडा ते आग्नेय दिल्ली आणि पुढे हरियानातील फरिदाबादला जोडणारा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. या रस्त्यावरून केवळ रुग्णवाहिका आणि शाळांच्या बस जाण्यास परवानगी आहे. या रस्त्याला समांतर असणारे काही रस्ते वाहतुकीसाठी खुले करण्याचा विचार असताना सरकार आम्हाला येथून निघून जाण्यास का सांगत आहे, असा आंदोलकांचा सवाल आहे.

देशभरातील घडामोडी वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गोळीबार करणाऱ्याला रोखू शकले नाहीत 
आंदोलनस्थळाभोवती पोलिसांनी बॅरिकेड्सठ लावली असून, ती आंदोलकांच्या सुरक्षेसाठी आहेत, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. मात्र, ‘आम्ही कशासाठी लढतो आहोत? ते आम्हाला समजते. सीएए आणि एनआरसीबाबत आम्हाला माहिती सांगणाऱ्या ‘जामिया’च्या विद्यार्थ्यांना मारहाण झाली. आमच्यावर गोळीबार करणाऱ्या व्यक्तीला पोलिस रोखू शकले नाहीत, तर समांतर रस्ते खुले झाल्यास पोलिस आमच्या सुरक्षेची हमी कशी देणार,’ असा प्रश्नण आंदोलक करत आहेत. तसेच, पोलिसांनी आमच्या सुरक्षेसाठी बॅरिकेड्स लावली नसून त्यांनीच समांतर रस्ते रोखून धरले आहेत, असा आरोपही आंदोलकांनी केला. त्यामुळे आमच्या सुरक्षेची हमी देणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जारी करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.