नवी दिल्ली : गेल्या साधारण दिड महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने पारित केलेले कृषी कायदे रद्दच करण्यात यावेत, या मागणीसाठी ऐन थंडीत आणि अवकाळी पावसात देखील  शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. काल सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यांच्या वैधतेबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत कोर्टाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देत एका समितीची स्थापना केली.

तज्ज्ञांच्या चार सदस्यीय समितीद्वारे याबाबत तोडगा काढण्याची जबाबदारी असणार आहे. ही समिती न्यायालयात अहवाल सादर करेल. न्यायालयाची स्थगिती अस्थायी असल्यामुळे ती केव्हाही रद्द होऊ शकते, अशी भीती शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या समितीशी चर्चा करण्यासही  नकार दिला आहे. कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणाही केली आहे. दरम्यान, या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

हेही वाचा - निकालाचे स्वागत; आंदोलन सुरुच

शरद पवार यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, "नव्या कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या तसंच चार सदस्यांची समिती तयार करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. शरद पवार यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, सुप्रीम कोर्टाकडून कृषी कायद्यांना स्थगिती देत या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमण्याचा आलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी ही एक दिलासादायक बाब आहे. या निर्णयामुळे आता अशी आशा आहे की केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये आतातरी सुसंवाद होईल. शेतकऱ्यांचे हित आणि कल्याण मनात ठेवून ठोस काहीतरी तोडगा निघेल अशी आशा आहे. 

हेही वाचा - कृषी कायद्यांना स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश

कृषी कायद्यांना स्थगिती

शेतकरी आंदोलनाच्या केंद्राच्या हाताळणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं होतं. कोर्टाने म्हटलं होतं की, नव्या कृषी कायद्यांना एकतर तुम्ही स्थगिती द्या, अन्यथा, ती आम्ही देऊ, असं थेट केंद्राला बजावलं होतं.  त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे काल मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली. तसेच चार सदस्यीय समितीची घोषणा केली. कोर्टाने म्हटलं की, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी समितीशी चर्चा करावी. ही समिती न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असून, कृषी कायद्यांतील कोणत्या तरतुदी कायम ठेवता येतील आणि कोणत्या काढून टाकता येईल हे ठरवण्यासाठी ती नेमल्याचं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.

कोर्टाने नेमलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे.