आपल्या देशात देशद्रोहासंबंधी वसाहतकालीन कायद्याचा प्रभाव नेहमीच राहिलेला आहे. प्रामुख्याने जेव्हा सरकारचे अपेक्षेप्रमाणे काम होत नसते, तेव्हा या कायद्याचा उपयोग शस्त्राप्रमाणे केला जातो. सरकारला कामगिरीचा आरसा दाखवणाऱ्या समीक्षकांविरोधात या शस्त्राचा वापर करून आपण किती राष्ट्रप्रेमी आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या ७५ वर्षांनंतर देशद्रोहासंबंधीचा वसाहतकालीन कायद्याची भारताला गरज आहे का, असा प्रश्न सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी ॲटर्नी जनरलना विचारला. आजच्या परिस्थितीत हा कायदा खरेच उपयोगी आहे का, असा प्रश्नही केला. आपले अनेक कायदे इंग्रजांकडून मिळालेली देणगी आहे आणि त्यातील अनेक कायदे कित्येक वर्षांपासून सुरू आहेत. त्यांची उपयोगिता तपासणे आवश्यक असल्याचेही मतही नोंदवले आहे. देशातील नागरिकांना राष्ट्रगीत म्हणण्यास सांगितल्यानंतर त्यांनी खळखळ केल्यानंतर त्यांना ते म्हणण्यास भाग पाडल्यास नागरिकांतून प्रेम निर्माण होण्यापेक्षा तिरस्कारच निर्माण होऊ शकतो. समजा, तुम्ही तसे केले नाही तर देशद्रोहाचा ठपका ठेवता येऊ शकतो.

लोकशाहीत वावरताना कायद्याविरोधात तसेच कार्यरत राज्यकर्त्यांविरोधात वापरलेले शब्द, तसेच राज्याविरोधात अस्वस्थता निर्माण केलेले भाषण अथवा विधानामुळे तसेच द्वेष निर्माण केल्यास, सरकारविषयी अनावश्यक टिप्पणी केल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होतो... मात्र जर सरकार आवडत नसेल तर त्याविरोधात अशी मोहीम राबवण्यापेक्षा निवडणुकांत मतपेटीमधून मतप्रदर्शन करण्याची व्यवस्था आहे आणि त्याचा उपयोग करणे कधीही इष्टच ठरते. अनेकदा तसे होताना दिसत नाही, त्यामुळे मग असे गुन्हे दाखल केल्याचे दिसून येते.

हे सगळे जरी खरे असले तरी देशद्रोहासंबंधीचा कायदा रद्द करण्याबाबत कधीही प्रयत्न झालेले नाहीत. या देशाने ७४ वर्षांत विविध पक्षांचे १४ पंतप्रधान पाहिले, मात्र हा कायदा रद्द करण्यासंदर्भात वाच्यता केल्याचे दिसून येत नाही. उलट सर्वच राज्यकर्त्यांना हा कायदा आधारच वाटत आलेला आहे आणि जेव्हा आवश्यकता वाटेल तेव्हा त्यांनी त्याचा आधार घेतल्याचेही दिसून येते. संपादक म्हणून माझा जेथे जेथे उल्लेख आहे तेथे तेथे सरकारविरोधात कडवटपणे लिहिताना काळजी घेतली जाते. टीकाकारांनी कितीही टीकात्मक लिहिले तर प्रकाशित करताना ते संपादित करूनच प्रसिद्ध केले जाते. लोकशाहीत सरकारचा द्वेष करणे किंवा सरकारवर प्रेम करणे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मात्र, त्यावर वसाहतवादी कायद्याचा बडगा उगारला जातो, तो तत्कालीन कायद्याप्रमाणे मात्र त्यापाठीमागील कारवाई असते आधुनिक काळानुसार. आपली लोकशाही पुरेशी परिपक्व आहे.

पोलिस गोळीबारात शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याचे ट्विट करणाऱ्या पत्रकाराविरोधात उत्तर प्रदेश सरकारने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. शवविच्छेदन अहवालानंतर शेतकऱ्याचा मृत्यू पोलिस गोळीबारात नसून अपघातात झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावर संबंधित पत्रकाराने लगेच आधीचे केलेले ट्विट दुरुस्त केले होते, तरीही गुन्हा दाखल करण्यात आलाच. असे असले तरी राज्यातील पोलिसांनी अद्याप एफआयआर दाखल केलेले नाही, हेही विशेष. हरियानातही शंभरांवर शेतकऱ्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केलेले आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी छत्तीसगडमधील कॉंग्रेस सरकारने वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्याच्यावर सरकार अस्थिर होण्यासाठीचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवला. त्यासाठी घरावर छापे घातले असता त्यांच्या घरामागे अंगणात काही आक्षेपार्ह पत्रके आढळल्याचे सांगितले जाते. अशी अनेक उदाहरणे पाहावयास मिळतात. या कायद्याचा बडगा उगारत त्रास का दिला जातो...हा कायदा एवढा का प्रसिद्ध झालेला आहे...या कायद्याची सद्यःस्थितीत एवढी दहशत का आहे....याचा विचार खरंतर करायला हवा. खरंतर एखादे राष्ट्र तेथील सरकार आणि देशद्रोह या संकल्पनांची सांगड घालणे चुकीचे आहे. प्रत्येक सरकार गरजेनुसार हा कायदा वापरत असल्याचे दिसून आले. नव्या रचनेत सोशल मीडिया, विविध दूरचित्रवाहिन्यांचे ध्रुवीकरण करून त्यातून नकारात्मक विचार पसरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. यातून मग चुकीचे वळण लागल्याचे दिसून येते.

ब्रिटिशांनी २००९ मध्ये हा कायदा रद्द केला. हे जरी खरे असले तरी त्यापूर्वी दशकभरात तो अगदी क्वचितच त्याचा उपयोग केल्याचे दिसून येते. या उलट आपण आणि आपले शेजारी या कायद्याला चिकटून राहिल्याचे दिसते. ज्याप्रमाणे रेल्वे, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था या इंग्रजांकडून मिळालेल्या देणग्या आहेत. याला जोडूनच देशद्रोहाचा कायदाही लाभलेला आहे. या सर्वांसाठी एका अर्थाने ब्रिटिशांचे आभार मानायला हवेतच. कारण देशासाठी गरज असताना पळ काढणे हेही गैर आहेच की...पण तरीही त्याचा वापर कसा होतो, त्यावर सारे काही अवलंबून आहे.

‘गली बॉय’ चित्रपटातील एका गाण्यातून गीतकार यावर खूप चांगल्या पद्धतीने बोट ठेवताना दिसतो. या कायद्याचा हवा तसा उपयोग आत्तापर्यंतच्या सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी केलेला असल्यामुळेच त्यांना हा कायदा प्रिय वाटतो. ती सरकारे स्वतःला राष्ट्रच समजत असतात आणि त्यांचा अपमान हा राष्ट्रद्रोहच ठरतो. यासाठी कोणतेही सरकार किंवा तेथील राज्यकर्ता अपवाद ठरत नाही. ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’च्यावतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीवेळी अटर्नी जनरलनी या कायद्याचा निर्भयपणे बचाव केला गेला नाही हे विशेष...मात्र हा कायदा रद्द होऊ नये, अशीच भूमिका त्यांनी मांडली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून देण्याची विनंती केली, जेणेकरून त्याचा गैरवापर टाळता येऊ शकेल.

हा प्रश्न नक्की विचारावा...

या सर्वांविषयी बोलताना मला ३० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आठवली. मी आणि छायाचित्रकार प्रशांत पांझर पाकिस्तानला गेलो होते. तेथे पेशावरपासून ५० किलोमीटरवरील एका खेडेगावात गेलो होतो. विशेष म्हणजे तेथे जाण्यास परवानगी मिळणे दुरापास्त असताना मला परवानगी मिळाली होती. तेथे खान अब्दुल गफारखान यांच्या अनुयासोबत गप्पा मारण्याची संधी मिळाली. तो पख्तून दुकानदार म्हणाला...‘ये क्या बात हुई...मुंह खोलो तो बोलते है पाकिस्तान टुट जाएगा...इस्लाम टुट जाएगा...क्या शीशे का बना है मेरा पाकिस्तान...मेरा इस्लाम....’ पुढील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी ॲटर्नी जनरलना भारताबद्दल नक्की असा प्रश्न विचारावा.

(अनुवाद : प्रसाद इनामदार)