नवी दिल्ली : बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांनी पत्र देणे आवश्‍यक होते का? तीन वर्षांनी बंडखोरी का झाली याचा विचार होणे गरजेचे होते का? अशी विचारणा आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीवेळी केली. तसेच, तीन वर्षे एकमेकांसोबत सुखी संसारात असताना त्यातून बाहेर पडण्यासारखे काय झाले? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान आज विधिज्ञ तुषार मेहता यांनी तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांची बाजू मांडली. त्यानंतर ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद झाला.

राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे पत्र दिल्याच्या घटनेवर सरन्यायाधीशांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. विकास निधी देणे अथवा पक्षाच्या धोरणांपासून दुरावणे, अशा कोणत्याही मुद्द्यांवर पक्षाच्या आमदारांमध्ये मतभिन्नता असू शकते; तथापि बहुमत चाचणी घेण्यासाठी राज्यपालांना ही कारणे पुरेशी आहेत का?

एखाद्या विशिष्ट परिणामांसाठी राज्यपाल आपल्या कार्यालयाचा वापर करू देऊ शकत नाहीत. विश्वासदर्शक ठरावासाठी मतदानामुळे निवडून आलेले सरकार कोसळू शकते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. यावर, ‘राज्यातील आमदारांचा सरकारवर विश्वास नव्हता; तसेच या आमदारांना धमक्या येत होत्या. त्यामुळे परिस्थितीनुसार राज्यपालांनी निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला.

यावेळी सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाच्या बंडखोरीमागचे कारण जाणून घेणारी टिप्पणी केली. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी तीन वर्षांनंतर महाविकास आघाडीवर आक्षेप का घेतला, असा सरन्यायाधीशांचा सवाल होता.

“तुम्ही सर्वजण सुखी संसारात असताना अचानक काय झाले, तीन वर्षे तुम्ही एकत्र राहता आणि अचानक त्यातून बाहेर पडता, सत्तेची फळे चाखता. कोणाला तरी याचे उत्तर द्यावेच लागेल’’, असे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे होते.

शिवसेना विधिमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची पक्षनेतेपदी निवड केल्याकडेही त्यांनी घटनापीठाचे लक्ष वेधले. ही सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नरसिम्हा या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुरू आहे.

व्यक्तीला नव्हे, पक्षाला निमंत्रण हवे

ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी प्रतोद नियुक्तीवरून सवाल केला. सभागृह नेत्याकडून नव्हे तर राजकीय पक्षाकडून प्रतोद नियुक्ती केली जाते. तसेच, विधीमंडळातील सदस्यांची ओळख व्यक्तिगत स्वरूपात नव्हे तर राजकीय पक्ष म्हणून असते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

राज्यपाल व्यक्तीला नव्हे तर राजकीय पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देत असल्याचेही ते म्हणाले. आपलाच शिवसेना पक्ष खरा असल्याच्या शिंदे गटाच्या दाव्यावरही सिब्बल यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला. शिंदे गट त्याचवेळी निवडणूक आयोगाकडे का गेला नाही, अपात्रतेच्या नोटिशीला आमदारांकडून नऊ महिन्यांनंतर उत्तर देण्यात आले नाही, हे मुद्देही सिब्बल यांनी उपस्थित केले.