नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार (Central Government) दमदारपणे पावले टाकत कार्य करत आहे. ‘गरीबी हटाव’ची केवळ घोषणा न करता, त्या दृष्टीने थेट अंमलबजावणी केली आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून कोरोना संसर्गाशी भक्कमपणे सामना करत आहे. देशातील सर्वसामान्य दिलासा देणाऱ्या अनेक योजनांवर ठोस पावले उचलली आहेत. आव्हानापासून ते साध्यपर्यतचा प्रवास करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीचे देशातच नाही तर जगभरात कौतुक झाले. (Shivanand Dwivedi Writes about Narendra Modi Challenge to Achievement)

पंतप्रधानपदाची पहिल्यांदा शपथ घेताना नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते की, माझे सरकार गरिबांच्या कल्याणासाठी समर्पित आहे. या पद्धतीने सांगणे म्हणणे म्हणजे कल्याणकारी राज्याच्या दृष्टीने पुढे जाण्याचा तो संकेत होता. गरिबांचे कल्याण या संकल्पनेची पंतप्रधान मोदी अंमलबजावणी कशी करणार हा महत्त्वाचा प्रश्न होता. तो यासाठी होता की, आतापर्यंत गरिबांच्या कल्याणाच्या आश्वासनाचे काय झाले, याचा अनुभव सर्वसामान्य नागरिक अनेक दशकांपासून घेत आहेत. यासाठी काही धोरणात्मक बदल करून त्यांची अंमलबजावणी आवश्यक होती. यातील सर्वांत मोठी अडचण ही होती की, गरिबांच्या कल्याणाच्या योजना थेट त्यांच्यापर्यंत पोचतच नव्हत्या. देशातील मोठ्या संख्येने गरीब नागरिक मुख्य प्रवाहाच्या बाहेरच होते. बँक खाती नसल्याने लाभार्थ्यापर्यंच योजना पोचत नव्हत्या. आता देशातील ४२ कोटींपेक्षा अधिक लाभार्थी बँकांशी जोडले गेले. त्यामुळे ५४ मंत्रालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या सुमारे ३१९ योजनांचा लाभ कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय लाभार्थ्यांना थेट मिळत आहे. कोरोना काळात याचा विशेष फायदा कोट्यवधी शेतकरी, महिला, प्रवाशांना झाला. कार्यशैली आणि धोरणातील बदलांमुळे योजनांचा चेहरामोहरा बदलू शकतो याचे चांगले उदाहरण म्हणजे ‘जनधन’ योजना. केवळ गरिबांचे कल्याणाची भावना असणे पुरेसे नाही, त्यासाठी ठोस निर्णय, सक्षम नेतृत्व आणि योग्य नीती आवश्यक असते. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यावर हा बदल देश अनुभवत आहे.

पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात जनहिताबरोबर आर्थिक सुधारणांमधील कायदेशीर बदल करण्यात आले. देशातील उत्पादन क्षमता, गुंतवणूक वाढावी, स्वयंरोजगाराला चालना मिळावी याबरोबर भारताची जगात प्रतिमा चांगली होण्यासाठी मोदी सरकारने चोहोबाजूंनी कार्य केले. योग्य नीती असल्यामुळे कोणत्याही अंतर्गत वादाशिवाय हे कार्य विनासायास सुरू आहे. त्यामुळेच २०१९मध्ये भारतीय जनतेने मागच्यापेक्षा जास्त जागा निवडून देत मोदींकडे पुन्हा सत्तेची सूत्रे दिली. २०१९मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या अधिवेशनात जम्मू काश्मीरमधील ३७० कलम हटविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

त्याचबरोबर राज्यसभेत अडकून पडलेल्या तोंडी तलाकविरुद्ध कायदे संमत करण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले. श्रीरामजन्मभूमीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही ९ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आला. याशिवाय सुधारित नागरिकत्व कायद्याला मंजुरी मिळणे ही या सरकारची मोठी जमेची बाजू आहे. हे सर्व निर्णय अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होते आणि महत्त्वाचे म्हणजे जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेख नव्हता.

हे सर्व करत असताना देश स्वतंत्र झाल्यानंतरचे सर्वांत मोठे आव्हान समोर येणार आहे, याचा अंदाजही नव्हता. कोरोनाने देशात हातपाय पसरायला सुरवात केली. सरकार आणि नागरिकांसाठी हे संकट अनभिज्ञ होते. परंतु कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या नेतृत्वाचा सक्षमपणा दाखवीत देशभरात लॉकडाउन जाहीर केला. गरीब जनता, कामगारांसाठी विशेष रेल्वे सुरू केली. गरीब जनतेसाठी पॅकेज जाहीर करून ती रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची व्यवस्था केली. त्याचबरोबर शिधापत्रिका धारकांसाठी पाच किलो मोफत धान्य देण्याची व्यवस्था केली. त्याचा सुमारे ८० कोटी जनतेला फायदा झाला. याच दरम्यान १२ मे २०२० रोजी २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करत पंतप्रधान मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाची सुरवात केली. कोरोनाच्या सुरवातीच्या काळात पीपीई किटपासून ते तपासण्यापर्यंत सर्व गोष्टींना मर्यादा होत्या. त्यावर तातडीने पावले उचलत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला. जानेवारीपासून लसीकरण अभियान राबविण्यास सुरवात झाली. पहिल्या लाटेला समर्थपणे तोंड देत असताना दुसऱ्या लाटेने पाय पसरायला सुरवात केली. त्यावेळी देशभरात ऑक्सिजनची उपलब्धता, पीएम केअर्स फंडातून ऑक्सिजन प्रकल्पासाठी दोनशे कोटींपेक्षा अधिक रक्कम राज्यांसाठी उपलब्ध करून दिली. कोरोनाची दुसरी लाट थोपविण्यासाठी केंद्र सरकार युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच परिस्थितीत सुधारणा होत असल्याचे चित्र आहे.

- शिवानंद द्विवेदी

(लेखक : डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ संशोधक आहेत)

अनुवाद : आशिष तागडे