कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक पार पडल्यानंतर हिंसाचार उफाळून आला होता. यासंदर्भात सुनावणी करताना कोलकाता हायकोर्टाने मानवाधिकार आयोगाला एक तपास समिती स्थापन करुन प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाच्या या आदेशानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राजीव जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने बनवलेला रिपोर्ट आता कोलकाता हायकोर्टात सादर केला आहे.

पन्नास पानाच्या या पहिल्या रिपोर्टमध्ये टीमने म्हटलंय की, राज्य प्रशासनाने जनतेमध्ये असलेला आपला विश्वास गमावला आहे. बंगालमध्ये 'कायद्याचं राज्य' नाहीये तर इथे 'शासकांचा कायदा' चालू आहे. तपासणी अहवालात असं देखील म्हटलंय की, कमिटीच्या सुनावणीमध्ये 1990 हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामधील अनेक प्रकरणे गुन्ह्यांशी संबंधित होते. बलात्कार, हत्या यासांरखी प्रकरणे शेकड्याने दिसून आली आहेत, ज्या तक्रारी दाखल देखील झाल्या नाहीये. पोलिसांवर लोकांचा विश्वासच उरला नाहीये. लोकांचं म्हणणंच ऐकून घेतलं जात नाहीये. रिपोर्टमध्ये असंदेखील म्हटलं गेलंय की, जवळपास 1979 प्रकरणे राज्याच्या डीजीपींकडे पाठवण्यात आली आहेत जेणेकरुन प्रकरणांच्या FIR दाखल व्हाव्यात.

बलात्कार, मर्डरसारखी प्रकरणे CBI च्या हाती तर इतर गंभीर प्रकरणांसाठी SIT

कमिटीने म्हटलंय की राज्यात निवडणुकांच्या नंतर झालेल्या हिंसेमध्ये अनेक हत्या आणि बलात्कार झाले आहेत. अशा प्रकरणांचा तपास CBI कडून केला जावा. तसेच या राज्यांची सुनावणी राज्यच्या बाहेर व्हावी. याशिवाय इतर गंभीर प्रकरणांसाठी SIT ची मदत घ्यावी. याशिवाय, या हिंसाचारातील पीडितांना आर्थिक सहाय्यासोबतच त्यांचं पुनर्वसन, संरक्षण आणि रोजगाराची व्यवस्था केली जावी.

कमिटीने अशी देखील शिफारस केली आहे की, रिटायर्ड जजच्या देखरेखीमध्ये कमिटी बनवली जावी आमि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक स्वतंत्र ऑफिशर निरिक्षक म्हणून तैनात केला जावा. लवकरात लवकर या संदर्भातील तपास पूर्ण व्हावा कारण दिवसेंदिवस परिस्थिती खराब होत चालली आहे तसेच पीडितांना सातत्याने धमक्या दिल्या जात असल्याचंही या कमिटीने म्हटलंय.