पाटणा: कधीकाळी पशुखाद्य गैरव्यवहारामुळे देशभर चर्चेचा विषय ठरलेल्या बिहारमध्ये आता माती गैरव्यवहारावरून राजकीय धूळवड सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे या गैरव्यवहाराच्या केंद्रस्थानीदेखील राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव आणि त्यांचे कुटुंबीय आहेत. भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी लालूंविरोधात पुन्हा गैरव्यवहाराचे आरोप केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. आता या प्रकरणात मुख्यमंत्री नितीशकुमार नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

यादव कुटुंबीय
बिहारची राजधानी पाटण्यात सर्वांत मोठ्या मॉलची निर्मिती केली जात असून, त्याची मालकी "डिलाईट मार्केटिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड'कडे आहे. या कंपनीच्या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यांचे मोठे पुत्र आणि राज्याचे पर्यावरण व वनमंत्री तेजप्रताप यादव, कनिष्ठ चिरंजीव आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तसेच त्यांची कन्या चंदा यादव यांचा समावेश आहे.

सुशील मोदींचा आरोप
या मॉलची सगळी मालकी अप्रत्यक्षरीत्या यादव कुटुंबीयांकडे आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे सूरसंड येथील आमदार सय्यद अबू दौजाना यांची कंपनी "मेरिडीयन कन्स्ट्रक्‍शन (इंडिया) लिमिटेड'च्या माध्यमातून या शॉपिंग मॉलची निर्मिती केली जात असल्याचा आरोप सुशील मोदी यांनी केला आहे. सुरवातीच्या टप्प्यात लालू यादव यांनीही याचा इन्कार केला नव्हता; पण भाजपने गैरव्यवहाराचे आरोप करताच लालूंना जाग आली.

अनावश्‍यक खर्च
"डिलाईट मार्केटिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड'मध्ये तेजप्रताप, तेजस्वी आणि चंदा यादव यांना 20 जून 2014 मध्ये संचालक बनविण्यात आले होते. या मॉलचे सुशोभीकरण आणि अन्य बांधकामासाठी 90 लाख रुपयांची माती खरेदी करण्यात आली होती. हा खर्च पूर्णपणे अनावश्‍यक होता.

तेजप्रताप सूत्रधार
आपल्या ताब्यात असलेल्या सरकारी विभागांच्या माध्यमातून यादव कुटुंबीयांनी आपल्याच मालकीच्या मॉलला मातीची विक्री केली. हा सगळा व्यवहार वन, पर्यावरण आणि उद्याननिर्मिती विभागाच्या देखरेखीखाली झाला. याची सर्व सूत्रे लालूप्रसाद यांचे मोठे चिरंजीव तेजप्रताप यादव यांच्याकडे आहेत.

केवळ 27 लाखांची खरेदी
या मातीच्या खरेदीसाठी पर्यावरण आणि वन विभागाने मोठ्या चतुराईने पाटण्यातील संजय गांधी जैविक उद्यानाच्या सौंदर्यीकरणाचा मुद्दा पुढे केला आणि केवळ कोटेशनच्या आधारावर 90 लाख रुपयांची माती खरेदी करण्यात आली. दरम्यान, संजय गांधी जैविक उद्यानाचे संचालक नंदलाल यांनी या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. राज्य सरकारकडून केवळ 27 लाख रुपयांची माती खरेदी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.