Supreme Court To UGC: रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांनी शिक्षण संस्थामधील जातीय भेदभावामुळे आत्महत्या केल्या होत्या. रोहित वेमुला हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठात पीएचडीचा विद्यार्थी होता. दुसरीकडे, तडवी टीएन टोपीवाला नॅशनल मेडिकल कॉलेजमध्ये स्त्रीरोगशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेत होती.

आदिवासी विद्यार्थिनी असल्याच्या कारणावरून महाविद्यालयातील तीन डॉक्टरांनी तिच्यावर जातीवाचक अपशब्द वापरल्याने पायलने आत्महत्या केली होती.

उच्च शैक्षणिक संस्था नियमन 2012 ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात यूजीसीला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

विद्यार्थी आणि शिक्षकांना समान संधी देण्यासाठी विद्यापीठे आणि इतर उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये विशेष कक्ष स्थापन करावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.

यामुळे एससी आणि एसटी विद्यार्थी, शिक्षक किंवा कर्मचारी यांच्याविरुद्ध होणाऱ्या भेदभावाच्या अंतर्गत तक्रारींचा वेळीच निराकरण होण्यास मदत होईल, असे याचिकेत म्हटले होते.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने रोहित वेमुला आणि पायल तडवी या दोघांच्या आईंनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर यूजीसीकडून उत्तर मागितले आहे.

याचिकेत उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी करण्यात आली होती.

हे प्रकरण न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर होते. न्यायमूर्ती बोपण्णा यांनी यूजीसीला सांगितले की, “शेवटी ज्यांच्या मुलांनी आपला जीव गमावला आहे अशा विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या हिताचे आहे. भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत यासाठी किमान काळजी घेणे आवश्यक आहे.''

न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी यूजीसीला सांगितले की संस्थेने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत आणि काय केले जाणार आहे याची माहिती मागवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी कोर्टाला ही माहिती दिली.

न्यायमूर्ती बोपण्णा यांनी यूजीसीच्या वकिलांना सांगितले, "यूजीसीला सांगा की ही एक संवेदनशील बाब आहे आणि तुम्हाला काही कारवाई करावी लागेल. तुम्ही मार्गदर्शक सूचनांसाठी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांशी देखील चर्चा करू शकता."