Stray Animals in Kerala : केरळमध्ये भटक्या प्राण्यांबाबत कायदेशीर आणि राजकीय वाद सुरू झाला आहे. लोकांनी भटक्या कुत्र्यांना मारण्यास सुरुवात केली आहे. शासनाने गेल्या 8 महिन्यांपासून येथील भटक्या व पाळीव कुत्र्यांसाठी लसीकरण मोहीम सुरू केली असली तरी समस्या जैसे थेच आहे.

कन्नूरजवळ एका 11 वर्षीय मुलाचा कुत्र्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. या प्रकरणाचा वाढता गदारोळ पाहून राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला. 2022 च्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर केरळच्या रस्त्यांवर सुमारे 2 लाख 80 हजार भटके प्राणी फिरत आहेत, तर आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांची संख्या दरवर्षी 20 टक्क्यांनी वाढत आहे. याशिवाय केरळमध्ये 9 लाख कुत्रे पाळीव आहेत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

कन्नूरजवळील मुझप्पिलंगगड येथे निहाल निषाद नावाच्या 11 वर्षाच्या मुलावर भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केला. त्यानंतर रुग्णालयात मुलाचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर स्थानिकांचा संताप उसळला आणि त्यांनी भटकी कुत्री पकडून मारण्यास सुरुवात केली.

राज्य सरकार टार्गेटवर

काही वेळातच या संपूर्ण प्रकरणावर राजकारणही सुरू झाले. भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी हल्लाबोल केला. भटक्या जनावरांचे लसीकरण आणि निर्बीजीकरणाची मोहीम संपुष्टात आल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

विशेष म्हणजे भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी स्थानिक पोलिसांसह प्रशासन आणि सरकारवर निशाणा साधला आहे. विरोधी पक्षनेते व्ही.डी. साठेसन म्हणाले की, सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे सरकारची पशुजन्म नियंत्रण आणि रेबीज विरोधी लसीकरण मोहीम ठप्प झाली आहे.

त्याचवेळी, केरळ सरकारने भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्याव्दारे आणि रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या वाढत्या संख्येबाबत गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. परिस्थिती पाहता अशा भटक्या कुत्र्यांना मारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची कायदेशीर परवानगी घेणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

प्राणी मारण्याबाबत कायदा काय म्हणतो?

भारतीय कायद्यात प्राण्यांच्या संरक्षणाला मान्यता देण्यात आली आहे. प्राण्यांवर होणारे सर्व हल्ले रोखण्यासाठी सरकारने एक मजबूत यंत्रणा लागू केली आहे. कलम 48A नुसार प्राणी आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. त्याच वेळी, कलम 51A (g) नुसार, जंगल आणि वन्यजीवांचे संरक्षण आणि सुधारणा आणि सर्व सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मुलभूत कर्तव्य आहे.

संविधानाच्या कलम 21 नुसार प्राण्यांच्या हक्कांचे संरक्षण देखील सुनिश्चित केले आहे. कलम 428 आणि 429 मध्ये असे नमूद केले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या प्राण्याला मारले तर त्याला 2 वर्षांपर्यंत, किंवा 5 वर्षांपर्यंत कारावासाची किंवा दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

याशिवाय देशात प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, 1960 देखील अतिशय कडक आहे. या अंतर्गत प्राण्यांवर क्रूरता हा दंडनीय गुन्हा मानला जातो आणि अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षा दिली जाते. त्याच वेळी, जैविक विविधता कायदा, 2002 अंतर्गत प्राण्यांचे संरक्षण देखील विहित केलेले आहे.

प्राणी हत्येवर केरळ सरकारने काय युक्तिवाद केला?

केरळमधील कायद्यानुसार भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी सरकारी संस्था, काही स्वयंसेवी संस्था आणि वैयक्तिक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. कारण देशात प्राणी क्रूरता कायदा आणि प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2001 अतिशय कडक आहेत.

देशातील कोणताही कायदा भटक्या कुत्र्यांना मारण्यास परवानगी देत नाही. भटक्या कुत्र्यांची समस्या केवळ केरळपुरती मर्यादित नसून, यूपी, मध्यप्रदेश आणि बिहारसारखी देशातील इतर राज्येही आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

केरळने याआधी सुप्रीम कोर्टाकडे काही विशिष्ट परिस्थितीत भटक्या आणि धोकादायक भटक्या कुत्र्यांना मारण्यासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याची परवानगी मागितली असली तरी ही विनंती फेटाळण्यात आली.