नवी दिल्ली: उसासाठी रास्त आणि किफायतशीर दर (फेअर ऍन्ड रिम्युनरेटिव्ह प्राइज - एफआरपी) प्रतिटन 250 रुपयांनी वाढविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने स्वागत केले आहे. उसाचा वाढता उत्पादन खर्च पाहता हा निर्णय शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारा आहे, असे महासंघाने म्हटले आहे. मात्र, यामुळे साखरेच्या दरवाढीचीही शक्‍यता महासंघाने वर्तविली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2017-18 साठी एफआरपीमध्ये 10.6 टक्के वाढ केली आहे. गेल्या वेळी 2300 रुपये प्रतिटन दर होता. सुधारित दर 2550 रुपये प्रतिटन असा असेल. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले आहे, की उत्पादन खर्चात झालेली वाढ पाहता दरामध्ये सुधारणा व्हावी ही साखर कारखान्यांची भूमिका होती. एफआरपीमध्ये 11 टक्‍क्‍यांची वाढ देण्याच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. अर्थात, यामुळे कच्च्या मालाच्या किमती वाढणार असल्याने आगामी काळात साखरेचे दरही वाढू शकतील.

वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकऱ्यांना पुरेसा दर मिळणे आवश्‍यक होते. साहजिकच हा निर्णय शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देणारा आहेच. शिवाय, साखर कारखान्यांनाही यातून दिलासा मिळणार आहे. शिवाय, या घडामोडी पाहता केवळ साखरेचाच विक्रीदर नव्हे तर बगॅस, मोलॅसिस, प्रेस-मड, इथेनॉल, वीजनिर्मितीसारख्या इतर उप उत्पादनांच्याही दराचा फेरआढावा घेणे आवश्‍यक आहे, असेही नाईकनवरे यांनी म्हटले आहे.