सर्वोच्च न्यायालयाकडून ज्येष्ठ नागरिकांच्या रेल्वे प्रवास करण्याच्या प्लॅन्सना मोठा धक्का बसला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या रेल्वे भाड्यात दिली जाणारी सवलत पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे योग्य नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

यावर सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. एम के बालकृष्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, घटनेच्या कलम ३२ अन्वये या याचिकेनुसार सरकारला आदेश देणे न्यायालयाकरिता योग्य ठरणार नाही.

एमके बालकृष्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की वृद्धांना भाड्यात सूट देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, घटनेच्या कलम ३२ अन्वये याचिकेनुसार सरकारला आदेश देणे न्यायालयाला योग्य होणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन आणि त्याचा आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन सरकारला या विषयावर निर्णय घ्यावा लागेल, असे खंडपीठाने सांगितले आणि यासोबतच न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.

कोरोना महामारीच्या वेळी २० मार्च २०२२०पासून ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे भाड्यातील सवलत रद्द करण्यात आली होती आणि ती अद्याप ती पुन्हा सुरू केलेली नाही. अलीकडेच संसदीय स्थायी समितीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भाड्यात सवलत देण्याची शिफारस केली आहे. मात्र रेल्वे भाड्यातील सवलत पुन्हा देण्यास सरकार नकार देत आहे.

रेल्वेमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले की, २०१९-२० मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासी भाड्यात सूट दिल्यामुळे रेल्वेला १६६७ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. ते म्हणाले की २०१९-२० मध्ये रेल्वेला प्रवाशांच्या तिकिटांवर अनुदान म्हणून ५९,००० कोटी रुपये खर्च करावे लागले. ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर सरकार सरासरी ५३ टक्के सबसिडी देते आणि ही सबसिडी सर्व प्रवाशांना दिली जात आहे.

कोविड साथीपूर्वी रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेली ट्रेन भाडे सवलत पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हा सरकारी धोरणाचा विषय असल्याने न्यायालयाने सरकारला निर्देश देणे योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

जस्टिस एसके कौल आणि सस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह याच्या पीठाने एमके बालाकृष्णन याच्या याचिकेवर सुनावणी केली. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी बंद करण्यात आलेल्या सवलती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. घटनेच्या कलम ३२ अन्वये याचिकेवर आदेश जारी करणे या न्यायालयाला योग्य होणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

सवलत काय होती?

प्रवाशांची ये-जा कमी करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती बंद करण्यात आल्या होत्या. एका संसदीय स्थायी समितीने नुकतीच ज्येष्ठ नागरिकांना महामारी सुरू होण्यापूर्वी दिलेल्या सवलती पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस केली होती. भारतीय रेल्वे कोरोना महामारीपूर्वी ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या पुरुषांना भाड्यात 40 टक्के आणि 58 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना 50 टक्के सवलत देत असे.