नवी दिल्ली : सांगली-कोल्हापुरातील पूरग्रस्तांना योग्य मदत न केल्याच्या कारणावरून आज, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला फटकारलंय. सरकारनं मदतीची केवळ घोषणाचं केल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. 

सांगलीत पूरग्रस्तांना आंदोलन करण्याची गरज का पडली?

काँग्रेस शिवसेनेसोबत नाही भाजप सोबत जावे : कोणाचा सल्ला?

या संदर्भात न्यायालयाने म्हटले आहे की, सांगली-कोल्हापुरातील नद्यांना प्रलयकारी पुराचा फटका बसला होता. त्या पुराचा फटका बसलेल्यांना महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारने मदत करणे अपेक्षित होते. राज्य सरकारनं त्या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी केंद्राकडे ६ हजार ८०० कोटी रूपयांची मागणी केली होती. केंद्राने केवळ ९०० कोटी रूपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. याप्रकरणी म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत जर, सरकारनी उत्तर दिले नाही तर, तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयात यावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

सरकार स्थापनेबद्दल शिवसेनेला विचारा; पवारांचे धक्कादायक वक्तव्य

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या महापुरामुळे सांगली, सातारा आणि कोल्हापुरात 45 जणांचा बळी गेला होता. महापुराचे हे संकट मानवनिर्मित होते. जवळपास 600 गावांमधील सहा लाखहून अधिक नागरिकांना याचा फटका बसला. या पूरग्रस्तांना दहा दिवसांच्या काळात अनेकठिकाणी सरकारची योग्य मदत पोहोचली नाही. तसेच त्यांच्या पुनर्वसनाची योग्य काळजी घेतली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेत म्हटण्यात आले आहे. सांगलीतील डॉ. अमोल पवार यांनी एड. सचिन पाटील यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल केल्याचे डीएएनएने म्हटले आहे.