नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल सरकारने पेगॅसेस (Pegasus Snooping Allegations) प्रकरणी स्थापन केलेल्या आयोगाच्या चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) यांना झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करत असताना अशाप्रकारे समिती गठीत करणे योग्य नाही , असे सांगत सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींनी पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी (Advocate Manu Singhvi) यांना सांगितले की, तुम्ही काहीही करणार नाही, असे सांगितले होते. त्यावर सिंघवी म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार काहीही केले जात नाहीये. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या तपासावर बंदी घालताना न्यायालयाने चौकशी आयोगाला नोटीस पाठवली आहे.

भारतातील काही लोकांवर नजर ठेवण्यासाठी इस्रायलचे गुप्तचर सॉफ्टवेअर पेगॅसेसच्या (Pegasus Snooping Allegations) कथित वापराच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 27 ऑक्टोबर रोजी सायबर तज्ञांची तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. तसेच सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने व्यक्तींवर अशाप्रकारे हेरगिरीला (Snooping Allegations) परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असे सांगितले होते. त्यानंतर याप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश एम बी लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीस समिती गठीत केली होती.