आमच्यासाठी कोणतीही गोष्ट लहान नाही. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा असेल तर आम्ही त्यात नक्कीच हस्तक्षेप करू, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (Chief Justice DY Chandrachud) म्हणाले, जर आम्ही वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत कृती करत नसू अथवा दिलासा देत नसू तर आम्ही इथं काय कामाचे?

सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) जामीन याचिका आणि फालतू जनहित याचिकांवर सुनावणी करू नये, तर घटनात्मक मुद्द्यांची सुनावणी करावी, असं कायदा मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी संसदेत म्हटलं होतं. त्यांच्या विधानाला सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिलंय.

सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. यामध्ये एका व्यक्तीला वीजचोरी केल्याप्रकरणी एकूण 18 वर्षे सतत कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. आरोपीला नऊ गुन्ह्यांपैकी प्रत्येकी दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली होती. ही शिक्षा एकाच वेळी न देता सलग देण्यात आली. म्हणजेच एकूण 18 वर्षांची ही शिक्षा होती.

हे प्रकरण अत्यंत धक्कादायक असल्याचं सीजेआय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानं म्हटलंय. अपीलकर्त्यानं यापूर्वी सात वर्षांचा कारावास भोगला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं त्याची शिक्षा एकाचवेळी चालवायला हवी, असे आदेश देण्यास नकार दिल्यानंतर अपीलकर्त्यानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करायचा नसेल तर आम्ही इथं काय कामाचे? असं खंडपीठानं म्हटलं. अशा परिस्थितीत आपण घटनेच्या कलम 136 चं उल्लंघन करत आहोत.

खंडपीठानं या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील एस नागमुथू यांची मदत मागितली. नागामुथू यांनी उच्च न्यायालयाचा आदेश चुकीचा असल्याचं म्हटलं असून ती जन्मठेपेची शिक्षा होईल. सरन्यायाधीश म्हणाले, 'सर्वोच्च न्यायालयाची सर्वांना गरज आहे. तुम्ही इथं बसाल, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयासाठी कोणतंही प्रकरण खूप लहान नसतं अथवा कोणतंही प्रकरण फार मोठं नसतं.'