नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं (Supreme Court Collegium) तीन उच्च न्यायालयांमध्ये (High Court) 20 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला हिरवी झेंडी दाखवलीय. सरन्यायाधीश यू. यू लळित (Chief Justice UU Lalit) यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयात (Karnataka High Court) 20 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मान्यता दिलीय.

अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिलीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं सोमवारी झालेल्या बैठकीत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या पदावर 9 न्यायिक अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या निवेदनानुसार, कॉलेजियमनं मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून दोन वकिलांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिलीय.

त्याचप्रमाणं 7 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत कॉलेजियमनं 6 न्यायिक अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यास मान्यता दिली होती. कॉलेजियमनं 7 सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून तीन अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता.

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाला कॉलेजियमची मान्यता

गुरबीर सिंह, दीपक गुप्ता, अमरजोत भट्टी, रितू टागोर, मनीषा बत्रा, हरप्रीत कौर जीवन, सुखविंदर कौर, संजीव बेरी आणि विक्रम अग्रवाल यांची नियुक्ती करण्यात आलीय.

मुंबई उच्च न्यायालयासाठी संजय आनंदराव देशमुख, यंशिवराज गोपीचंद खोब्रागडे, महेंद्र वधूमल चांदवाणी, अभय सोपानराव वाघवासे, रवींद्र मधुसूदन जोशी, वृषाली, शुभांगी विजय जोशी, संतोष गोविंदराव चपळगांवकर, मिलिंद मनोहर साठे यांची नियुक्ती केली गेलीय. तर, कर्नाटक उच्च न्यायालयासाठी न्यायाधीश मोहम्मद घौस शुक्रे कमाल, न्यायाधीश राजेंद्र बदामीकर आणि न्यायाधीश खाजी जयबुन्निसा मोहिउद्दीन यांची नियुक्ती करण्यात आलीय.