नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन सुप्रीम कोर्टाने सुधारीत कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानं केंद्र सरकारला चपराक बसली आहे. कोर्टानं समिती स्थापन करून त्यावर तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला असला तरी, तो शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. कारण, समितीतील सदस्यच नव्या सुधारीत कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारे आहेत. त्यामुळं या समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हाती काय लागेल का? या विषयी शंका आहे.

आणखी वाचा - आज दिवसभरात काय घडले? महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर

समितीमध्ये आहे तरी कोण?
कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भुपिंदर सिंग मान, शेती तज्ज्ञ आणि ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमिटिचे डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि कृषी तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. या चारही जणांनी केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांचे यापूर्वी समर्थन केले आहे. त्यामुळं ते केंद्राचे धोरणच पुढे रेटतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. गुलाटी यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला डिसेंबरमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचं म्हटलं होतं. नव्या कृषी कायद्यांच्या घोषणेनंतर महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेने जल्लोष साजरा केला होता. त्या संघटनेचे घनवट प्रमुख नेते आहेत. तर, मान यांनी डिसेंबरमध्ये केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेऊन, कृषी कायद्यांना पाठिंबा दर्शवला होता. डॉ. प्रमोदकुमार जोशी यांनी कृषी कायद्यांच्या समर्थनार्थ अनेक वृत्तपत्रांमध्ये लेखन केले असून, त्यात त्यांनी नव्या कायद्यांमुळं शेतकऱ्यांचं आयुष्य बदलणार असल्याचं म्हटलं होतं.

आणखी वाचा - गुड न्यूज : देशात आणखी चार लसींवर काम सुरू

काय करणार समिती?
सप्टेंबर 2020मध्ये संसदेने नव्या कृषी कायद्यांना मंजुरी दिली. त्याला विरोधात शेतकऱ्यांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावर कोर्टानं दिलेल्या आदेशानुसार समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती कायद्यां संदर्भात शेतकऱ्यांची बाजू समजून घेणार आहे. तसेच या कायद्यांचा हेतू काय आहे? हे समजून घेणार असून, त्यानुसार शिफारसी करणार आहे.

या संदर्भात एनडीटीव्हीने त्यांच्या वेबसाईटवर एक विशेष वृत्त दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, समितीमधील चारही सदस्यांनी यापूर्वी नव्या कृषी कायद्यांचं समर्थन केलंय. त्यामुळं समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हाती काही लागण्याची शक्यता कमी आहे. मुळात शेतकऱ्यांनी 'आम्ही समितीची मागणी केलीच नव्हती, पहिल्यांदा कायदे मागे घ्या' अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.