लोन मॉरेटोरियमबाबतचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. कोरोना काळात कर्जाचे हप्ते भरण्यापासून काही वेळ सूट मिळाली होती. सुप्रीम कोर्टात कर्जावर लोन मॉरेटोरियम घेण्याऱ्या लोकांना व्याजावर व्याज लागू होऊ नये यासाठीची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणी 5 नोव्हेंबरपर्यंत टाळण्यात आली आहे. याचं कारण आहे की, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इतर कोणत्यातरी कामात व्यस्त आहेत. 

हेही वाचा - मलबार नौदल युद्धाभ्यास; चीनला धडकी भरवेल असा भारताचा इतर देशांसोबत सराव

जस्टीस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांचा बेंच सहा महिन्याच्या लोन मोरेटोरियमवरील याचिकेवर सुनावणी करत आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने दिलासा देणारा एक आदेश आधीच जाहीर केला आहे. केंद्र सरकारने मार्च 2020 पासून ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना लोन मॉरेटोरियमची सुविधा दिली होती. सुप्रीम कोर्टाने याआधीच सरकारला सांगितलं  होतं की सरकारने लवकरात लवकर व्याज माफीची योजना लागू करायला हवी. कोर्टाने म्हटलं होतं की लोकांची दिवाळी यावेळी सरकारच्या हातात आहे. 

हेही वाचा - खुशखबर : लशीआधीच औषध येण्याची शक्यता; दोन्ही टप्प्यातील चाचण्या यशस्वी

याआधी सुप्रीम कोर्टाने लोन मोरेटोरियमच्या प्रकरणातील शेवटची सुनावणी 14 ऑक्टोबर रोजी केली होती. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की, व्याजावर व्याज लागू होण्यापासून सूट मिळण्याची योजना लवकरात लवकर लागू करायला हवी. यादरम्यानच केंद्राने सर्क्यूलर जाहीर करण्यासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंतचा वेळ मागितला होता. सॉलिसीटर जनरल यांनी म्हटलं की सरकार 15 नोव्हेंबरपर्यंत यासंदर्भातील सर्क्यूलर जाहीर करेल. याला नकार देत कोर्टाने 2 नोव्हेंबरपर्यंत सर्क्यूलर जाहीर करण्याचा आदेश दिला होता. जेंव्हा निर्णय झालाच आहे तर तो लागू करायला इतकी दिरंगाई कशासाठी? असा सवाल कोर्टाने विचारला होता.