नवी दिल्ली : नोएडामध्ये एका हाऊसिंग प्रोजेक्टमध्ये रिअल इस्टेट कंपनीने उभारलेले दोन 40 मजली टॉवर्स पाडण्याबाबत पुनरुच्चार आज सुप्रीम कोर्टाने केला आहे. हा टॉवर पाडण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने 31 ऑगस्ट 2021 रोजी दिला होता. हे टॉवर्स येत्या तीन महिन्यांच्या आत पाडले जावेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिला होता. मात्र, तीन महिने उलटूनही त्याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाहीये. (Supertech Emerald Court)

येत्या दोन आठवड्यांमध्ये हा 40 मजली टॉवर पाडण्यात यावा, असं सुप्रीम कोर्टाने आज म्हटलंय. कोर्टाने NOIDA च्या CEO ला ट्विन टॉवर पाडण्याच्या वेळापत्रकाला आता अंतिम रूप द्यावं, असं म्हटलंय. येत्या ७२ तासांच्या आत सर्व संबंधित एजन्सींची बैठक बोलवावी आणि ठरवावं, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

याआधी अलाहाबाद हायकोर्टाने याच प्रकरणामध्ये दिलेला आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. अलाहाबाद हायकोर्टाने देखील सुपरटेक या रिअर इस्टेट कंपनीकडून उभारण्यात आलेले हे दोन उंच टॉवर्स पाडण्याचे निर्देश दिले होते. हे दोन्हीही 40 मजली टॉवर्स नियमांचं उल्लंघन करत उभारण्यात आल्याचा आरोप आहे. नोएडा प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली हे टॉवर्स पाडण्यासंदर्भातील सुचना कोर्टाने दिल्या होत्या.

का पाडले जात आहेत टॉवर्स?

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्देश दिले होते. त्यांनी म्हटलं होतं की, या टॉवर्समधील फ्लॅट खरेदीदारांची संपूर्ण रक्कम बुकिंग केलेल्या वेळेपासून 12 टक्के व्याजदरासह परत केली जावी. तसेच या टॉवर्सच्या बांधकामामुळे जो मनस्ताप झाला आहे, त्याची भरपाई म्हणून रहिवासी कल्याण संघाला दोन कोटी रुपये देण्यात यावेत, अशी सूचना कोर्टाने दिली आहे.

11 एप्रिल 2014 रोजी अलाहाबाद हाय कोर्टाने दिलेल्या आदेशाविरोधात सुपरटेक लिमिटेडने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये नोएडातील एमराल्ड कोर्ट योजनेत इमारतीच्या बांधकामामध्ये नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल 40 मजली टॉवर्स पाडण्याचे निर्देश दिलेले होते. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाने तोच निर्णय कायम ठेवत मुदत घालून टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत आता सुपरटेक कंपनीने म्हटलंय की, ते या निर्णयाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहेत.