नवी दिल्लीः मेसेजिंग App व्हाट्सअपने भारतीय युजर्ससाठी प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये केलेल्या बदलांसंदर्भाचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलं होतं. कोर्टाने व्हाट्सअपवर ताशेरे ओढत युजर्सना संपूर्ण खरी माहिती पुरवण्यास सांगितलं आहे.

व्हाट्सअपने २०२१ मध्ये आणलेली प्रायव्हसी पॉलिसी युजर्सने स्वीकार करणं आवश्यक नाही. परंतु ही माहिती प्रत्येक भारतीयांपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक असल्याचं कोर्टाचं म्हणणं आहे.

२०२१मध्ये व्हाट्सअपने प्रायव्हसी पॉलिसीची घोषणा केली होती. त्यानुसार युजर्सचा काही डेटा व्हाट्सअपची पॅरंट कंपनी मेटासोबत शेअर केला जाणार होता. या पॉलिसीचा स्वीकार करणं सुरुवातीला सगळ्या युजर्सना अनिवार्य होतं. तसं केलं नाही तर व्हाट्सअप वापरता येणार नसल्याचं सांगण्यात आलेलं. या बदलांना भारतामध्ये कोर्टातून आव्हान देण्यात आलेलं होतं.

या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टामध्ये पाच न्यायाधिशांच्या बेंचसमोर होत आहे. कोर्टाने आज भारतीय युजर्सना या पॉलिसीबद्दल पूर्णतः अवगत करण्यास व्हाट्सअपला सांगितलं आहे. व्हाट्सअप कंपनीच्या मतानुसार 'डेटा ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल' आल्यानंतर खरंच युजर्सना ही पॉलिसी प्रभावीत करतेय का नाही ते पाहिलं जाईल. मात्र फायनल व्हर्जन येण्यापूर्वीच कोर्टाने संपूर्ण माहिती देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने व्हाट्सअपला काय सांगितलं?

कोर्टाने व्हाट्सअपला स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले की, कंपनीने मीडियाच्या माध्यमातून भारतीय युजर्सना स्पष्ट शब्दांत याबाबत सांगावं. २०२१ प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकार करण्यास युजर्स बांधील नाहीत. पॉलिसी स्वीकार न करताही त्यांना चॅटिंगचे सगळे ऑप्शन्स मिळतील.