नवी दिल्ली: कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पाच जणांची नजरकैद अजून चार आठवड्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. शिवाय, या पाच जणांना जामिनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) नमूद केले.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने यावर 2-1 असा बहुमताने निर्णय दिला. न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्र पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. अटक ही दुर्दैवी असून मीडिया ट्रायल असल्याचे दिसून येते, असे म्हणत त्यांनी महाराष्ट्र पोलिसांवर ताशेरे ओढले. तपास यंत्रणांनी कशाचा तपास करायचा हे आरोपी ठरवू शकत नाहीत. ही अटक राजकीयदृष्ट्या प्रेरित दिसत नाही, असे म्हणत न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांनी पोलिसांना पुढील तपासाची परवानगी दिली आणि याचिकाकर्त्यांची विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) मागणीही फेटाळून लावली.

एसआयटी स्थापन करण्यास स्पष्ट नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना तपास पुढे नेण्याच्या सूचना दिल्या. पोलिसांकडून बळाचा दुरुपयोग झालेला नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी पुणे पोलिसांची आणि पर्यायाने राज्य सरकारची पाठराखण केली. या पाच जणांच्या अटकेमागे कुठलाही राजकीय हेतू नसल्याचंही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे या कारवाईवरून सरकारला लक्ष्य करणाऱ्या विरोधकांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे.

दरम्यान, कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी पाच कार्यकर्त्यांना गेल्या महिन्यात अटक केली होती. शहरी नक्षलवादाला खतपाणी घालत असल्याच्या संशयावरून ही अटक करण्यात आली होती. त्यावरून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. ही कारवाई नियम धाब्यावर बसवून आणि अधिकारांचा गैरवापर करत झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. पाच जणांच्या अटकेविरोधात रोमिला थापर यांच्यासह चार कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. तेंव्हा या पाच जणांना तुरुंगात सोडण्याचे आणि नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. हा पुणे पोलिसांसाठी धक्का मानला गेला होता. त्यावरून बरीच टीका झाल्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेऊन या पाच जणांकडे सापडलेली कागदपत्रंच सादर केली होती. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालय आज या प्रकरणी काय निकाल सुनावते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. न्यायालयाने पाचही कार्यकर्त्यांची नजरकैद चार आठवड्यांनी वाढवली असून, या काळात आरोपी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागू शकतात, असे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?
1 जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव भीमा येथे मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता. प्रकरणाची चौकशी करताना पुणे पोलिसांच्या तपासात नवी माहिती समोर आली. कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचार हा देशात अस्थिरता पसरवण्यासाठी नक्षलवादी कट असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आले होते. तपासात पोलिसांच्या हाती काही पुरावे लागले होते. ज्याच्या आधारावर 28 ऑगस्टला पाच सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरनॉन गोंजाल्विस, वरवरा राव आणि अरुण परेरा यांना देशातील विविध ठिकाणांहून अटक करण्यात आली.