नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (रविवार) झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने फडणवीस सरकारला तात्पुरता दिलासा दिला आहे. उद्या पुन्हा या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

आज (ता. 24) सकाळी 11.30 पासून तीन सदस्यांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली. न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठापुढे ही सुनावणी झाली. राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांचा निर्णय रद्द करण्याची आणि घोडेबाजार टाळण्यासाठी त्वरित विश्‍वासदर्शक ठराव घेण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायालयाने आज सत्ताधाऱ्यांचे वकील तुषार मेहता यांना राज्यपालांनी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे हा निर्णय घेतला आहे, ती सर्व कागदपत्रे उद्या सकाळी साडेदहा वाजता न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. 

शरद पवारांसोबत 51, तर अजित पवारांकडे फक्त 3 आमदार

आम्हाला 144 पेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्याचा आदेश राज्यपालांना द्यावा, अशी मागणीही या तीन पक्षांनी केली होती. न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी म्हटले आहे, की राज्यपाल असेच उठून कोणालाही शपथविधीला बोलावू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे.

अजित पवार यांच्या सहा वर्षांतील तीन चुका; राजकीय कारकिर्द धोक्यात?

कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात म्हटले, की मंत्रिमंडळाची बैठक अद्याप का घेतली नाही. पहाटे राष्ट्रपती राजवट का उठवली. आजच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्या. भाजपवर विश्वास कसा ठेवला गेला. फडणवीसांनी समर्थनाचे पत्र कधी दिले. राज्यपाल आश्वस्त असतील, त्यांना तातडीने बोलवा. राज्यपालांना एवढ्या कमी वेळात खात्री कशी झाली. 

अजित पवार राष्ट्रवादीचे गटनेते राहिलेले नाहीत, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. राज्यपालांनी निकष पाळले नाहीत. राष्ट्रवादीच्या 54 आमदार असताना 41 आमदारांच्या सह्या या पत्रावर का नाहीत. राज्यपालांना कुठलं पत्र मिळाले. अजित पवारांचा दावा चुकीचा होता. बहुमत चाचणीचे गुप्त मतदान न करता व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात यावे. लोकशाहीची हत्या झाली. ज्येष्ठ सदस्याला हंगामी अध्यक्ष करा, असे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला.

मुकूल रोहतगी यांनी सरकारची बाजू मांडताना म्हटले आहे, की राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकत नाही. कलम 361 राज्यपालांना लागू नाही. बहुमताला 2-3 दिवसांचा वेळ दिला जावा. राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणे चूक आहे. न्यायालय विधानसभेचे अधिवेशन तातडीने बोलवू शकत नाही. तीन आठवडे विरोधक झोपले होते का? खूप संवेदनशील विषय आहे, आम्हाला वेळ द्या.