नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील (Maharashtra) परिस्थिती धक्कादायक असून माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांना त्यांच्याच पोलिस दलावर विश्वास राहिलेला नाही तर राज्य सरकारला केंद्रीय अन्वेषण विभागावर (सीबीआय) विश्वास नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज नमूद केले. न्या. एस.के.कौल आणि न्या. एम.एम. सुंद्रेश यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदविले. परमबीर यांच्या वकिलांनी आजच्या सुनावणीदरम्यान विभागांतर्गत खटल्यांमध्ये त्यांना बाजूला ठेवले जात असल्याचा दावा केला.

न्यायालयाने परमबीर यांच्या अटकपूर्व जामिनाला आणखी काहीकाळ मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. न्यायालय म्हणाले की, ‘‘ कधीकाळी तुम्हीच या पोलिस दलाचे नेतृत्व केले होते. पोलिस दलाचा प्रमुखच जर स्वतःच्या दलावर विश्वास नसल्याचे सांगत असेल आणि राज्यालाही सीबीआयवर विश्वास नसेल तर आम्ही तरी काय बोलणार? आता जी स्थिती आम्ही पाहतो आहोत ती खरोखरच धक्कादायक आहे. शांततेच्या मार्गाने यावर तोडगा काढला जाऊ शकत नाही.’’

परमबीर यांना वाढीव संरक्षण नाही
याप्रकरणामध्ये सीबीआयने हस्तक्षेप करणे राज्य सरकारला योग्य वाटत नाही त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा देखील दरवाजा ठोठावला होता पण तिथे त्यांच्या पदरी निराशाच आली. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. याआधी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नेमके काय मत मांडले हेही आम्हाला ठावूक नाही. परमबीर यांना आतापर्यंत आम्ही पुरेसे संरक्षण दिले होते आता त्यात आणखी वाढ करणे शक्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आजच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सीबीआयची बाजू मांडली तर ज्येष्ठ विधिज्ञ पुनीत बाली परमबीरसिंग यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी होईल.