नवी दिल्ली : भारतातील प्राचीन ठिकाणांची नाव बदलण्यासाठी अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. यासाठी विशेष पॅनल नेमण्याची मागणीही त्यांनी याद्वारे केली आहे.

ही याचिका सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्त्यांना कोर्टानं चांगलंच झापलं. तुम्हाला देश धगधगत ठेवायचाय का? असा सवाल कोर्टानं केला आहे. (Supreme Court outraged by renaming of ancient places PIL dismissed)

न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्न या याचिकेच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. त्यांनी म्हटलं की, याद्वारे त्या गोष्टी उकरुन काढण्याचा प्रयत्न होतोय ज्यामुळं देश धगधगत राहिलं.

भारत हा इतिहासात कैद होऊ शकत नाही, असंही कोर्टानं यावेळी टिप्पणी करताना म्हटलं. हे सत्य आहे की, आपल्या देशावर परदेशी शक्तींनी आक्रमणं केली आणि राज्य केलं. त्यामुळं आपल्या इतिहासातील हा निवडक भाग आपणं नाहीसा करु शकत नाही, असंही खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान म्हटलं.

हिंदू हा धर्म नाही तर जीवन जगण्याचा मार्ग

सुप्रीम कोर्टानं पुढं असंही म्हटलं की, भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. तसेच हिंदू हा धर्म नाही तर तो जगण्याचा मार्ग आहे.

यानं सर्वकाही आत्मसात केलं आहे त्यात कट्टरता नाही. भूतकाळ खोदल्याने केवळ विसंगती दिसून येईल याद्वारे वर्तमान आणि भावी पिढ्यांना त्रास देऊ नये, असंही खंडपीठानं यावेळी म्हटलं.

याचिकेत काय म्हटलं?

अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटलं की, मुघल गार्डनं नुकतंच अमृत उद्यानं असं नामकरण करण्यात आलं. पण सरकारनं रस्त्यांची नाव बदलेली नाहीत.

आक्रमकणकर्त्यांची ही नावं कायम ठेवणं हे देशाचं सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेनं दिलेल्या इतर नागरी हक्कांच्या विरोधात आहे, असा दावाही या जनहित याचिकेतून करण्यात आला आहे.