नवी दिल्ली - कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशात अनेक राज्यांना ऑक्सिजनची कमतरता भासली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालायने ऑक्सिजनबाबत एक उपसमिती स्थापन केली. त्या समितीकडून आता दिल्ली सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला समितीने दिलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, 25 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत कोरोनाची दुसरी लाट असताना दिल्लीने गरजेपेक्षा चारपट जास्त ऑक्सिजन वाढवला.

सर्वोच्च न्यायालयाला समितीने असंही सांगितलं आहे की, दिल्लीला जर अतिरिक्त ऑक्सिजनचा पुरवठा केला असता तर अधिक रुग्णसंख्या असलेल्या 12 राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचं संकट निर्माण झालं असतं. दिल्ली सरकारने 1140 MT ऑक्सिजन वापरला. जो बेड क्षमतेच्या आधारावर तयार करण्यात आलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार 289 मेट्रिक टन या प्रमाणाच्या चारपट होता.

अहवालानुसार, पेट्रोलियम आणि ऑक्सिजन सुरक्षा संघटनेने सांगितलं की, दिल्लीत अधिक ऑक्सिजन होता त्यामुळे इतर राज्यांच्या ऑक्सिजन पुरवठ्यावर परिणाम होत होता. त्यामुळे दिल्लीला अतिरिक्त ऑक्सिन पुरवल्यास देशावर संकट ओढावू शकतं.

न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिल्लीतील ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत काही निर्देश दिले होते. त्यात आप सरकारने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने म्हटलं होतं की, केंद्राने दिल्लीला 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा सुरु ठेवावा. तसंच ऑक्सिजनच्या वापराबाबत एम्सचे संचालक रणदिप गुलेरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑडिटसाठी एक समिती स्थापन केली होती.

समितीने दिल्लीतील चार रुग्णालयात काही बेड असतानाही ऑक्सिजनचा वापर अधिक झाल्याचा दावा केला. दिल्लीतील रुग्णालायंकडून पॅनेलला दिलेल्या आकडेवारीत फरक आढळून आला आहे. सिंघल रुग्णालय, अरुणा आसिफ अली रुग्णालय, ESIC मॉडेल रुग्णालय आणि लायफरे रुग्णालयात काही बेड होते आणि त्यांचा डेटा चुकीचा होता. दिल्लीत ऑक्सिजनबाबत करण्यात आलेला दावा प्रत्यक्षातील परिस्थितीपेक्षा जास्त होता असंही समितीने म्हटलं आहे. दुसरीकडे दिल्ली सरकारने 29 एप्रिल ते 10 मे या काळात 350 मेट्रिक टनपेक्षा अधिक ऑक्सिजन वापरला नसल्याचं म्हटलं आहे.