नवी दिल्ली : देशात होणाऱ्या निवडणुकीत ईव्हीएमऐवजी (EVM) बॅलेट पेपरवर मतदान करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) फेटाळून लावलीय. याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता एम एल शर्मा (ML Sharma) यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 100 चा संदर्भ देत याला अत्यावश्यक तरतूद असल्याचं म्हटलं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं ते फेटाळून लावलंय.

पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी फेटाळून लावली. या तरतुदीमुळं देशात निवडणुकांसाठी बॅलेट पेपरच्या जागी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनचा (EVM) वापर सुरू झाला. न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं 1951 कायद्याच्या कलम 61A ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिलाय.

याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी असं सादर केलंय की, त्यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 61A ला आव्हान दिलंय, जे लोकसभा किंवा राज्यसभेत मतदानाद्वारे पास झालं नाहीय. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं वकिलाकडून शर्मा यांना याचिकेच्या संदर्भात विचारलं की, ते कोणाला आव्हान देत आहेत? ते सभागृहाला आव्हान देत आहेत की, सार्वत्रिक निवडणुकीला आव्हान देत आहेत? या प्रश्नावर शर्मा म्हणाले, मी कायद्याच्या कलम 61A ला आव्हान देत आहे, जे ईव्हीएम वापरण्यास परवानगी देतं. परंतु, ते सभागृहानं मंजूर केलेलं नाहीय. यावर सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, 'आम्हाला यात कोणतीही योग्यता आढळली नाही, असं त्यांनी नमूद केलंय.