उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे 14 सप्टेंबर रोजी एका दलित मुलीवर बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. चार आरोपींनी तिच्यावर केलेल्या या नृशंस घटनेनंतर 29 सप्टेंबर रोजी तिचा दिल्लीतील सफदरगंज हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला होता. तिच्या मृत्यूच्या रात्रीच कुंटुंबियांच्या उपस्थितीशिवाय त्या मुलीवर अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून करण्यात आले होते. 
उत्तर प्रदेशातील मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेने संपूर्ण देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. या प्रकरणावरुन होणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोप आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या एकूण कार्यपद्धतीबाबत  प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. या पार्श्वभूमीवर सुप्रिम कोर्टाने या प्रकरणात स्वत:हून हस्तक्षेप केला होता.

हेही वाचा - चॅनेल्सच्या टीआरपींवर तीन महिन्यांसाठी स्थगिती; यंत्रणा अधिक निर्दोष करण्याची ग्वाही

गुरुवारी सुप्रिम कोर्टाने हाथरस प्रकरणाशी संबंधित वेगवेगळ्या याचिकांशी निगडीत निकाल राखून ठेवला आहे. तसेच याशिवाय सुप्रिम कोर्टाने हाथरस प्रकरणाच्या तपासाच्या पद्धतीबाबतचा आपला निकाल देखील राखून ठेवला आहे. सुप्रिम कोर्ट सध्या या प्रकरणाशी संबधित दाखल केल्या गेलेल्या अनेक याचिकांवर सुनावणी करत आहे. सीबीआय चौकशीचे निरीक्षण सुप्रिम कोर्टाने करावे की अलाहाबाद हायकोर्टाने करावे? चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पीडितेच्या कुटूंबाच्या मागणीनुसार खटला दिल्लीला हस्तांतरित करावा का? पीडितेच्या कुंटुंबियांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सुरक्षा पुरवावी की CRPF ने पुरवावी? यासंबधीचे आपला निर्णय कोर्टाने राखून ठेवला आहे. 

हेही वाचा - 'दिल्ली प्रदूषणात पंजाबमध्ये जाळल्या जाणाऱ्या पेंढ्याचा वाटा'; राजधानी पुन्हा 'काळवंडली'

सुनावणी दरम्यान, उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पीडितेच्या कुंटुंबाला दिलेल्या सुरक्षेबद्दल माहिती दिली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांच्यावतीने सुप्रिम कोर्टानेच या तपासावर लक्ष ठेवावे अशी विनंती केली आहे.  पीडित कुटुंबाच्या सल्लागार असलेल्या सीमा कुशवाहा यांनी हा खटला दिल्लीकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली आहे. जर सुप्रिम कोर्टाला वाटत असेल तर कोर्ट पीडितेच्या कुंटुंबाला सुरक्षा प्रदान करण्याची जबाबदारी CRPF कडे देऊ शकतात, असं उत्तर
प्रदेश पोलिसांच्या वतीने वकील कौन्सिल हरिश साळवे यांनी कोर्टाला सांगितलं आहे.