नवी दिल्ली : कोरोना काळामध्ये (corona) मरण पावलेल्यांच्या नातेवाइकांचे भरपाईचे दावे निकाली काढण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयाने याप्रकरणी आंध्रप्रदेशच्या मुख्य सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावतानाच तुमच्याविरोधात न्यायालयीन अवमानप्रकरणी कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी आंध्रप्रदेश आणि बिहारच्या मुख्य सचिवांना आज व्हर्च्युअली सुनावणीस हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. काही राज्यांमध्ये कोरोना मृतांच्या नातेवाइकांना भरपाई देण्यासाठी ५० हजार रुपये इतकी कमी रक्कम का? ठरविण्यात आली अशी विचारणाही न्यायालयाकडून करण्यात आली. न्या. एम.आर.शहा आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली.

कोरोना मृतांच्या नातेवाइकांना भरपाई देताना राज्ये ही अवमानजनक वागणूक देत असल्याबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘‘ अनेक कुटुंबांसमोर मोठी आर्थिक आव्हाने आहेत, कोरोनाच्या या महासाथीने कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीलाच हिरावून घेतल्याने त्यांच्यासमोरील समस्या आणखी बिकट झाल्या आहेत. अशा स्थितीमध्ये मृतांच्या नातेवाइकांना मदत म्हणून पन्नास हजार रुपयांची रक्कम दिली जात आहे. कल्याणकारी राज्यामध्ये अशाप्रकारच्या मदतीचे वाटप खूप महत्त्वपूर्ण असते. अशा परिस्थितीमध्ये निधीचे वितरण हे बाबूशाहीच्या लालफितीमध्ये अडकून पडत असेल तर ते चुकीचे आहे.’’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या राज्यांना समन्स

आंध्रप्रदेश आणि बिहारमध्ये अद्यापही कोरोना मृतांच्या नातेवाइकांना भरपाई न मिळाल्याबद्दल न्यायालयाने या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटिसा बजावल्या आहेत. एवढ्या भीषण परिस्थितीनंतर देखील तुम्हाला सांगावे लागत असेल असेल तर ती दुर्दैवी बाब आहे. प्रत्येक सरकार आणि राज्यांना असे वाटते की लोक आपल्या दयेवर जगत आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

‘गुजरात मॉडेल’ला मान्यता

आजच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला धारेवर धरताना भरपाईचे चार हजार अर्ज का फेटाळण्यात आले अशी विचारणा केली. यावेळी न्यायालयाने केरळमध्ये ४९ हजार लोकांचे मृत्यू झाले असताना केवळ २७ हजार भरपाईचे दावे निकाली काढण्यात आल्याचा दावा केला. महाराष्ट्र सरकारने मात्र लाखो लोकांना याआधीच भरपाई देण्यात आल्याचे सांगितले. गुजरात सरकारने निधीच्या वितरणाबाबत स्वीकारलेल्या सुधारित आणि सुलभ प्रक्रियेला न्यायालयाने मान्यता दिली हे मॉडेल देशभर लागू करता येऊ शकते असेही यावेळी नमूद करण्यात आले.

जिल्हा यंत्रणांच्या दिशेने रोख

याच सुनावणीदरम्यान न्या. खन्ना आणि न्या. शहा यांनी सांगितले की, ‘‘ आम्ही स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालत असून लोकांना निधीचे योग्य पद्धतीने वितरण होते आहे किंवा नाही यावर आमचे बारीक लक्ष असेल. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये राज्ये आणि जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणांना सामावून घेण्याचे आदेश देण्याचा आम्ही विचार करत आहोत. या यंत्रणा तटस्थ लोकपालाची भूमिका पार पाडतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्या. शहा म्हणाले की, ‘‘२००१ साली गुजरातमध्ये भूकंप झाला तेव्हा कायदेशीर सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना लोकपाल म्हणून नेमण्यात आले होते त्यांच्या माध्यमातून पीडितांना भरपाई देण्यात आली होती. ज्या राज्यांतून मृतांच्या तुलनेत कमी भरपाई मिळत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत तिथे प्रत्येक ठिकाणी आम्ही हस्तक्षेप करू.’’