नवी दिल्ली : पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशातील विरोधी पक्षातले राजकारणी तसेच पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात आल्याच्या प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. या पाळत प्रकरणावरुन केंद्र सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात असून अद्याप याबाबतचं समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आलं नाहीये. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सध्या हा मुद्दा चांगलाच गाजला. पेगॅसस पाळत प्रकरणाची विद्यमान अथवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशिकुमार यांनी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शविली आहे. ही सुणावणी आता येत्या ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाकडून सुनावणी घेतली जाईल.

काय आहे पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण?

‘ॲम्नेस्टी’ नावाच्या संस्थेनं हा खुलासा केलाय. पेगॅसस हेरगिरीच्या प्रकरणात प्रमुख राजकीय नेते, न्यायाधीश, अधिकारी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादींचा समावेश आहे. हे सॉफ्टवेअर योग्य पडताळणी करून देशांच्या सरकारांना किंवा त्यांच्या संस्थांनाच विकलं जातं असा दावा पेगॅसस बनवणारी कंपनी एनएसओने केला आहे. त्यामुळे भारत सरकारने यासंदर्भात सविस्तर उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी विरोधकांकडून संसदेमध्ये सातत्याने करण्यात येत आहे.

काय आहे याचिका?

पेगॅसस हेरगिरीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी ‘द हिंदू’ या दैनिकाचे माजी मुख्य संपादक एन. राम आणि ‘एशियन कॉलेज ऑफ जर्नालिझम’चे अध्यक्ष शशी कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पेगॅसस स्पायवेअरचे निर्माते इस्राईलमधील ‘एनएसओ ग्रुप’कडून याच्या वापरासाठी सरकारने किंवा सरकारशी संबंधित संस्थांनी परवाना घेतला होता का, याचा खुलासा करण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला द्यावा, अशी मागणीही याचिकेत केली आहे. तसेच भारतीय नागरिकांवर पाळत ठेवण्‍यासाठी याचा वापर केला का हे तपासावे, असेही या म्हटले आहे. या हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी विद्यमान अथवा निवृत्त न्यायाधीशांकडून व्हावी, अशी मागणी याचिकेत केली होती.

'ममतां'नी स्थापन केला चौकशी आयोग

या दरम्यानच आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी एका आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. या आयोगाचे सदस्य निवृत्त न्यायाधीश असतील, असं देखील ठरवण्यात आलं आहे. दोन सदस्यीय आयोगाचे अध्यक्षपद कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य भुषवतील. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन भीमराव लोकूर या आयोगाचे दुसरे सदस्य आहेत.