Electoral Bonds SC Verdict : मागील बऱ्याच दिवसांपासून इलेक्टोरल बॉन्डचा मुद्दा चर्चेत आहे. राजकीय पक्षांच्या निधी उभारणीच्या पद्धतीत पारदर्शकता यावी यासाठी इलेक्टोरल बॉण्ड आणण्यात आले होते. परंतु आज सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे म्हणजेच इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय देत रद्द केली आहे.

इलेक्टोरल बॉन्ड गोपनीय ठेवणे हे घटनेच्या कलम 19(1) आणि माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सीजेआय डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. राजकीय पक्षांचा पैसा कुठून येतो आणि कुठे जातो, हे जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे, असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. मात्र, 2019 मध्येच त्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या योजनेविरोधात तीन याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. त्याचवेळी केंद्र सरकारने त्याचा बचाव करत राजकीय पक्षांना केवळ कायदेशीर पैसाच दिला जात असल्याचे म्हटले होते. त्याचवेळी देणगीदाराची ओळख लपवण्यामागचा हेतू राजकीय पक्षांपासून त्यांचे संरक्षण करणे हा होता, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता.

आज निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (एसबीआय) इलेक्टोरल बॉण्ड जारी करणे तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच निवडणूक आयोगाला 12 एप्रिल 2019 पासून आजपर्यंत खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बॉण्डची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे.

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?

सन २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना जाहीर केली. त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी 29 जानेवारी 2018 पासून करण्यात आली. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते की, इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेचा उद्देश निवडणूक निधीत 'स्वच्छ' पैसा आणणे आणि पारदर्शकता वाढविणे आहे.

याअंतर्गत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 29 शाखांमधून वेगवेगळ्या रकमेचे रोखे जारी केले जातात. त्यांची रक्कम एक हजार रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत आहे. कोणीही ते विकत घेऊन आपल्या आवडीच्या पक्षाला दान करू शकतो.

या योजनेअंतर्गत जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात इलेक्टोरल बॉण्ड जारी केले जातात. मात्र, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळालेल्या राजकीय पक्षांनाच इलेक्टोरल बॉण्डमधून देणग्या देता येत होत्या.

पक्षांना किती पैसा मिळतो?

इलेक्टोरल बॉन्डच्यावैधतेला आव्हान देणाऱ्यांमध्ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर)चा देखील समावेश होता. एडीआरने दावा केला आहे की मार्च 2018 पासून जानेवारी 2024 पर्यंत राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यामातून `16.492 कोटीहून अधिक रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत.

निवडणूक आयोगात दाखल 2022-23 च्या ऑडिट रिपोर्टनुसार भाजपला 1,294 कोटी रुपयांहून अधिक देणगी इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून मिळाली आहे. तर त्यांची एकूण कमाई 2, 360 कोटी इतकी होती. म्हणजेच भाजपची एकूण कमाईच्या 40 टक्के हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्डचा होता.

इलेक्टोरल बॉन्डमधून सर्वाधिक कमाई भाजपची

इलेक्टोरल बॉन्डबद्दल सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे याचा सर्वाधिक फायदा हा सत्ताधारी पक्षाला होतो, ते याचा भरपूर लाभ घेतात. आकडेवारीहून देखील हेच उघड झाले आहे. ADR अहवालानुसार, 2017-18 आणि 2021-22 दरम्यान, भाजपला इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून 5,271 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. तर 2019-20 मध्ये सर्वाधिक देणगी मिळाली. हे निवडणुकीचे वर्ष होते आणि निवडणूक रोख्यांमधून भाजपला 2,555 कोटी रुपयांच्या देणग्या आल्या.

विधानसभा निवडणूकीत पक्षाला देणग्यांची संख्या वाढते. 2021 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूकीत तेव्हाची सत्ताधारी पार्टी टीएमसीला 528 कोटी रुपये फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्डमधून मिळाली होती.

आता पर्याय काय आहेत?

इलेक्टोरल बॉन्ड नसताना पक्षांना धनादेशाद्वारे देणग्या दिल्या जात होत्या. पक्षांनी देणगीदाराचे नाव आणि रक्कम याची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागत होती. तसेच सुमारे चार दशकांपूर्वी पक्षांकडे पावती पुस्तक असायची. हे पुस्तक घेऊन पक्षाचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन लोकांकडून देणग्या गोळा करायचे.

इलेक्टोरल बाँड्स रद्द केल्यानंतर, पक्षांकडे इतर मार्ग आहेत ज्यातून ते पैसे कमवू शकतात. यामध्ये देणग्या, क्राउड फंडिंग आणि सदस्यत्वातून येणारे पैसे यांचा समावेश आहे. याशिवाय कॉर्पोरेट देणग्यांमधून देखील पक्ष पैसे कमावतात. मोठे उद्योजक आणि व्यापारी राजकीय पक्षांना देणग्या देतात.