भाजप ने मणिपूर निवडणुकीत आपली बाजी मारली आहे. भारी बहुमताने भाजपने आपली सत्ता टिकवून ठेवली. पक्षाने राज्यात प्रभावशाली प्रदर्शन करत मणिपुर राज्यावर अधिराज्य स्थापन केले आहे. एकेकाळी मणिपुरमध्ये भाजपचा साधा मागमुसही नव्हता. २०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं २८ जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपला मणिपूरमध्ये २१ जागांवर विजय मिळाला होता त्यावेळी भाजपनं नॅशनल पीपल्स पार्टी, नागा पीपल्स फ्रंट आणि लोक जनशक्ती पार्टी सोबत आघाडी केली आणि सत्ता हाती घेतली. मात्र सर्वाधिक जागा जिंकुन काँग्रेस इथे सत्ता स्थापन करु शकला नव्हता तर या वेळेस एकटा भाजपच सर्वांवर भारी पडलाय. भाजपची सत्ता येण्यामागे तीन प्रमुख कारणे आहे.

१. विकास

भाजप मणिपूरमध्ये फक्त एक अजेंडा घेऊन निवडणुकीत उतरला तो म्हणजे विकास. भाजपने प्रचारातुन विकासाच्या मुद्दयावरुन मतदारांचे लक्ष केंद्रित केले.आणि मणिपूरच्या लोकांनी त्यानुसार भाजपला प्रतिसाद दिला.

भाजपने २०१७ ला मिळालेल्या सत्तेचा योग्य उपयोग केला. राज्यात रस्ते, रेल्वे आणि पुलांचे उद्घाटन केले. मणिपुरच्या लोकांचा विश्वास जिंकला यामुळे मणिपूरमधील भाजपकडे बघण्याची परकेपणाची भावना कमी झाली आणि भाजपला विकास धोरणांचे फळ मिळाले

२. शांतता

मणिपुरचा इतिहास पाहला तर मणिपूरमध्ये आधीपासुनच विकासाचा आणि शांततेचा अभाव होता.विकासाच्या मुद्द्याची दखल घेत भाजपने तिथे वर्चस्व स्थापन केले. शांततेच्या प्रश्नावरही एन बिरेन सिंग सरकारनी आणि मोदी सरकारनी सक्रियपणे काम करत आहेत आणि त्यामुळेच भाजपची सत्ता येताच मणिपुरमधील हिंसाचार कमी झालेला दिसुन येतोय.

‘अ‍ॅक्ट ईस्ट' धोरण

मतदानकर्त्यांना मणिपूर हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे वाटत नाही, कारण राज्यात फक्त एक राज्यसभेची आणि लोकसभेच्या दोन जागा आहेत मात्र भारताला महासत्ता बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट' धोरणाला केंद्रस्थानी ठेवले असुन ईशान्य हा या धोरणातील एक महत्त्वाचा दुवा आहे.याचा विशेषत: मणिपूर राज्याला सीमावर्ती राज्य म्हणून फायदा होतो.

मोदी म्हणतात, आम्ही ईशान्येला ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट' पॉलिसीचे केंद्र बनवण्यासाठी ज्या दृष्टीकोनातून पुढे जात आहोत त्यात मणिपूरची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे."