नवी दिल्ली, ता. 29 ः सरकारच्या उपाययोजनांनंतर उसाची थकबाकी अवघ्या 25 दिवसांत तीन हजार कोटी रुपयांनी घटल्याचा दावा केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज केला. तसेच, साखर उद्योगाला दिलेल्या पॅकेजच्या पार्श्‍वभूमीवर साखर कारखान्यांनीही थकबाकी चुकती करण्याला प्राधान्य द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. 

देशभरातील अन्नमंत्र्यांची चौथी राष्ट्रीय विचारमंथन परिषद आज दिल्लीत झाली. 15 हून अधिक राज्यांचे अन्नमंत्री उपस्थित होते. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पासवान म्हणाले, की साखर उद्योगापुढील संकट आणि ऊस उत्पादकांमध्ये थकबाकीबद्दल असलेली चिंता, या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने विविध उपाययोजना केल्या. थकबाकी तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांनी कमी झाली आहे. 

याचा संदर्भ देत पासवान यांनी थकबाकी चुकती करण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांवर असल्याचे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसे नसल्याचे मान्य केले जाऊ शकत नाही. कारखान्यांनी लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना पैसे द्यावेत, असे ते म्हणाले. साखर कारखाने अडचणीत आल्यानंतर सरकारने आठ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असून, उसाला प्रतिक्विंटल साडेपाच रुपये अंशदान देणे, 30 लाख टन साखरेचा बफर साठा तयार करणे, इथेनॉलची दरवाढ करणे, तसेच साखरेचे प्रतिकिलो 29 रुपये असे किमान विक्री मूल्य निश्‍चित करणे, यांसारख्या उपाययोजनांचीही माहिती या वेळी देण्यात आली. 

राज्यातील थकबाकी 1765 कोटींवर 

एक जूनपर्यंत ऊस उत्पादकांची कारखान्यांकडे असलेली थकबाकी 22,654 कोटी रुपये होती. 25 जूनपर्यंत थकबाकीची रक्कम 19,816 कोटी रुपये एवढी कमी झाली. उत्तर प्रदेशात 13,170 कोटी रुपये असलेली थकबाकी 12,367 कोटी रुपयांवर आली आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडे असलेली 1908 कोटी रुपये थकबाकी कमी होऊन 1765 कोटी रुपयांवर पोचली. याखेरीज 1892 कोटी रुपये असलेली कर्नाटकमधील थकबाकी 1446 कोटी रुपयांवर आली आहे.