नवी दिल्ली- केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये सुरु झालेला वाद शमण्याची शक्यता आहे. कारण, ट्विटर केंद्र सरकारसमोर झुकलं असून सरकारने सांगितलेल्या ९७ टक्के अकाऊंट्सवर कारवाई करण्याची मागणी मान्य केली आहे. याआधी ट्विटरने केंद्र सरकारने सांगितलेल्या सर्व अकाऊंट्सवर बंदी घालण्यास नकार दिला होता. तसेच भारतीय कायद्यांचा हवाला देताना फ्री स्पीच, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, भारत सरकारने दाखवलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि कारवाईच्या इशाऱ्यामुळे ट्विटर नमल्याचं दिसत आहे. इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रीने गेल्या सोमवारी 1178 अकाउंट्स बंद करण्याबाबत ट्विटरला आदेश दिले होते. सरकारचं म्हणणं आहे की, हे अकाउंट्स पाकिस्तान आणि खलिस्तान समर्थकांशी निगडीत आहेत. आणि सरकारचा असा दावा आहे की, या अकाउंट्सवरुन शेतकरी आंदोलनासंदर्भात 'दिशाभूल तसेच चिथावणीखोर असा मजकूर' प्रसारित केला जात आहे. 

PM मोदींनी चीनसमोर टेकले गुडघे ; भ्याडपणे दिली भारतमातेची जमीन; राहुल गांधींचा...

दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संसदेत ट्विटरसह अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना तंबी दिली होती. ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्‌स ऍप, यू ट्यूब, लिंक्‍डेन यांचे भारतात कोट्यवधी ग्राहक आहेत. तुम्ही येथे या व्यवसाय करा, पैसा कमवा पण तुम्हाला भारतीय राज्यघटनेचे पालन करावेच लागेल. तसे न करता देशाच्या एकता व अखंडतेशी खेळ करणाऱ्यांना आश्रय द्याल, सोशल मीडीयाचा वापर हिंसा पसरविण्यासाठी केला तर ते कदापी सहन केले जाणार नाही. तुम्ही कोणीही असा, तुमच्यावर भारतीय कायद्यान्वये कठोर कारवाई करणारच, असा इशारा त्यांनी दिला होता. 
 
‘मोदी फॉर फार्मर्स जेनोसाईड’ या हॅशटॅगद्वारे गरळ ओकणाऱ्या ट्‌विटर हॅंडलना ही कंपनी भारताविरुद्ध गरळ ओकण्यास मुक्त वाव देत असल्याचे दिसताच केंद्र सरकारने संतप्त प्रतिक्रिया दिली होती. प्रश्‍नोत्तर तासात दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले, की ट्‌विटर असो की अन्य विदेशी समाज माध्यम कंपन्या असोत, भारतात व्यवसाय करण्यासाठी त्यांचे स्वागतच आहे. मात्र घटनेचे, येथील कायद्याचे पालन करणे ही त्यासाठी अनिवार्य आहे. 

चीनची मुजोरी वाढली! BBC च्या प्रसारणावर घातली बंदी

प्रसाद यांनी या कंपन्यांच्या दुतोंडीपणाबाबत एक लक्षणीय उदाहरण दिले. ते म्हणाले, की जेव्हा वॉशिंग्टनमधील कॅपिटॉलवर जमावाने आक्रमण केले आणि पोलिसांनी कारवाई केली तेव्हा यातील बऱ्याच माइक्रोब्लॉगिंग साइटस्‌ शासनकर्त्यांच्या बाजूने उभ्या राहिल्या. मात्र जेव्हा लाल किल्ल्यावर झुंडीने हल्ला केला तेव्हा सरकारच्या कारवाईविरुद्ध गरळ ओकणाऱ्यांना बिनदिक्कत परवानगी कायम ठेवली आणि त्यांच्या बाजूने ही माध्यमे उभी राहिली. हा दुतोंडीपणा यापुढे चालणार नाही. कृपया वैमनस्य पसरवू नका, हिंसा पसरवू नका अन्यथा कठोर कारवाई करू. भारताच्या एकता व अखंडतेसाठी अतिशय घातक ठरणाऱ्या हॅशटॅगद्वारे चालविली जाणारी किमान २७५ हॅंडल्स कार्यरत व सक्रिय आहेत. जर हा आरोप सिद्ध झाला तर ट्‌विटरच्या संबंधित उच्चाधिकाऱ्यांना दूरसंचार कायदा कलम ६९ अ (३) नुसार ७ वर्षांचा कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असाही इशारा सरकारने दिला होता. 

ट्‌विटर ही कथित वादग्रस्त खाती संपूर्ण हटविणार नाही व जगात इतरत्र ती दिसत राहातील, असा हेका कायम ठेवताना ट्‌विटरने सुमारे ७०० हॅंडल्सना भारतापुरते बंद केल्याचे जाहीर केले होते. भाषण स्वातंत्र्याची हमी देण्याच्या आमच्या प्रतिबद्धतेचे पालन करत राहू व त्यानुसारच कोणतेही मीडिया हाऊस, पत्रकार, व्यक्तिस्वातंत्र्य व मानवाधिकार कार्यकर्ते यांच्या ट्‌विटर हॅंडलवर कारवाई केलेली नाही. कारण तसे केले तर राज्यघटनेनेच नागरिकांना दिलेल्या दिलेल्या भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरच गदा आणणारे ठरेल, असा आव ट्‌विटरने आणला  होता. पण, आता ट्विटरने माघार घेतली आहे.