नवी दिल्ली : व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, फेसबुक यांसारख्या सोशल मीडियावर केंद्र सरकारची पाळत नसेल, असे स्पष्टीकरण आज (शुक्रवार) केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले. तसेच 'सोशल मीडिया हब' निर्माण करण्याचा निर्णय देखील मागे घेत असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.

सोशल मीडियावरील पाळतीच्या मुद्यावरून तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मअुवा मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी म्हटले होते, की देशाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त अधिकार आणि सत्ता मिळण्याची शक्यता आहे. 

मोईत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी बाजू मांडली. यामध्ये त्यांनी सांगितले, की ''केंद्र सरकार सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णय मागे घेत आहे''. त्यानंतर सोशल मीडियावर सरकारची पाळत नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

दरम्यान, यापूर्वी केंद्रातील माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 'सोशल मीडिया हब' निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. याद्वारे देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या सोशल मीडियावरील संदेशावर पाळत ठेवली जाणार होती. यामध्ये युजर्सच्या ई-मेलचाही समावेश होता. मात्र, त्यानंतर आज केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केले असून, यापुढे सोशल मीडियावर केंद्राची पाळत नसणार आहे.