नवी दिल्ली : बहुचर्चित नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज, लोकसभेत सादर झाले. त्यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात जोरदार खडाजंगी सुरू झाली आहे. विधेयकाला काँग्रेससह डावे, तृणमूल काँग्रेस यांच्यासह अनेक पक्षांनी विरोध केला आहे. त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी या संदर्भात चर्चा करण्याची तयारी असल्याचं स्पष्ट केलंय. पण, काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी आणि काँग्रेस नेत्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला. मुख्यत्वे मुस्लिमांना वगळून शेजारच्या देशांतून आलेल्या इतर शरणार्थींना भारतीयत्व बहाल करणारे नागरिकत्व संशोधन विधेयक-2019 गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत म्हणजे लोकसभेत पहिल्याच दिवशी मांडले. त्यानंतर सभागृहात विधेयकावर चर्चा सुरू झाली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक म्हणजे, देशातील अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करण्याचा प्रकार आहे.
अधीर रंजन चौधरी, गट नेते, काँग्रेस

विधेयक 0.001 टक्केदेखील अल्पसंख्याक समुदायाच्या विरोधात नाही. मी विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांची, शंकांची उत्तरं द्यायला तयार आहे. पण, तुम्ही सभात्याग करू नका.
-अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री 

आणखी वाचा - नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर शिवसेनेची भूमिका काय?

राज्यसभेत बुधवारी येणार विरोधक
राज्यसभेत ते विधेयक बुधवारी (ता.11) येऊ शकते, असे सरकारच्या गोटातून सांगण्यात आले. कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांचा या विधेयकाला कडाडून विरोध आहे. केंद्र सरकारकडे वरिष्ठ सभागृहात बहुमतात नाही व शिवसेना आणि नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने याला अगोदरच विरोध केलेला आहे. बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती, अण्णा द्रमुक यांसारख्या मित्र पक्षांच्या साथीने विधेयक मंजूर करण्याची सरकारची रणनीती आहे.

काय आहे विधेयक?

• पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेशातील अल्पसंख्यांना मिळणार भारतीय नागरिकत्व
• सहा अल्पसंख्याक समूहांना भारतीय नागरिकत्वाचा अधिकार
• मुस्लिम समुदायाचा या समूहांमध्ये समावेश नाही 
• सहा वर्षे भारतात वास्तव्य केल्यास आणि अत्यावश्यक कागदपत्रं सादर केल्यास मिळणार भारतीय नागरिकत्व
• नागरिकत्व मिळेपर्यंत दीर्घकाळ व्हीसाच्या साह्याने भारतात राहता येणार