लखनौ : उत्तरप्रदेश सरकारने तयार केलेल्या बहुचर्चित प्रस्तावित लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा तपशील आज उघड झाला असून त्यामध्ये दोन मुले धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना स्थानिक निवडणुका लढविण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सरकारी नोकऱ्यांत पदोन्नतीसाठी अर्जही करता येणार नसून त्यांना अन्य कसल्याही प्रकारचे सरकारी अंशदान स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

कायदा आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार उपरोक्त सगळ्या बाबींचा उत्तरप्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयक-२०२१ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती सरकारी संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, त्यामध्ये राज्य कायदा आयोग हा राज्यातील लोकांचे नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याणासाठी काम करत असून त्यासाठीच हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी लोकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या असून त्यासाठी १९ जुलै ही शेवटची तारीख असेल.

या सवलती मिळणार

दोन मुले धोरणाचा स्वीकार करणाऱ्या सरकारी नोकरदारांना अनेक सोयीसुविधा मिळणार असून यामध्ये सेवाकाळातील अतिरिक्त बढती, बारा महिन्यांचे पालकत्व व प्रसूतीकाळातील रजा, या रजाकाळामध्येही पूर्ण वेतन आणि भत्ते यांचा लाभ तसेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून जी रक्कम जमा केली जाते त्यात तीन टक्के वाढ आदी बाबींचा समावेश आहे.

वेगळ्या निधीची निर्मिती

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लोकसंख्या निधी तयार केला जाणार असून सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रसूतिगृहे तयार केली जातील. ही केंद्रे आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून गर्भनिरोधक गोळ्या आणि अन्य साधनांचे वाटप करण्यात येईल तसेच लोकांमध्येही जाणीवजागृती केली जाईल. या नव्या नियमान्वये गर्भवती महिला त्यांची प्रसूती, जन्म आणि मृत्यू याची नोंद ठेवणे बंधनकारक असेल. माध्यमिक शाळांतून देखील लोकसंख्या नियंत्रणाचे धडे दिले जातील.