डेहराडून - उत्तराखंडमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप झाला असून भाजपकडून मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांची गच्छंती करण्यात आली आहे. पक्षातील नेत्यांचा विरोध वाढल्यानं अखेर भाजपनं त्यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर रावत यांनी पदाचा राजीनामा दिला. उत्तराखंडला आता नवा मुख्यमंत्री मिळेल. राज्याची निर्मिती झाल्यापासून गेल्या 21 वर्षांपासून उत्तराखंडमध्ये राजकीय अस्थिरता बघायला मिळाली आहे. आतापर्यंत राज्याने 8 मुख्यमंत्री पाहिले असून नववा मुख्यमंत्री मिळेल. राज्यात एकदा राष्ट्रपती राजवटही लागली होती. गेल्या 21 वर्षात सर्वाधिक मुख्यमंत्री बदललेल्या राज्यांमध्ये झारखंडनंतर उत्तराखंडचा नंबर लागतो. दोन्ही राज्ये एकाचवेळी अस्तित्वात आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत झारखंडमध्ये 12 मुख्यमंत्री झाले. 

राज्याची स्थापना झाल्यानंतर दोन वर्षे भाजपचं हंगामी सरकार होतं. याकाळातच राजकीय अस्थिरतेला सुरुवात झाली. पहिले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी यांना वर्षभराचा काळही पूर्ण करता आला नव्हता. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल असलेल्या भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे तेव्हा मुख्यमंत्रीपद सोपवण्यात आलं होतं. 

एनडी रावत एकमेव मुख्यमंत्री
उत्तराखंडमध्ये 2002 मध्ये पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक झाली होती. तेव्हा राज्यात काँग्रेसनं बाजी मारत एन डी तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केलं होतं. आतापर्यंतच्या इतिहासात फक्त एनडी तिवारी हे एकमेव नेते आहेत ज्यांनी उत्तराखंडमध्ये 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. मात्र त्यांनाही अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं. तत्कालीन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हरीश रावत यांनी अनेकदा बंडखोरीचं हत्यार उपसलं होतं. पण काँग्रेस नेतृत्वासमोर त्यांना फार काही करता आलं नव्हतं. 

हे वाचा - पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे 'नो आयडिया' : अनुराग ठाकूर

पाच वर्षात तीन मुख्यमंत्री
2007 मध्ये दुसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता मिळाली होती. तेव्हा बीसी खंडूरी हे मुख्यमंत्री झाले होते. मात्र त्यांनाही कार्यकाळ पूर्ण करता आला नव्हता. 834 दिवस मुख्यमंत्री राहिल्यानंतर भाजपमध्ये खंडूरी यांच्याविरोधात बंडखोरी झाली. शेवटी रमेश पोखरियाल निशंक हे राज्याचे पाचवे मुख्यमंत्री बनले. निशंक यांना तर उर्वरीत कार्यकाळही पूर्ण करता आला नाही. त्यांनतर पुन्हा बीसी खंडूरी यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली होती. 

25 दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवट
2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं पुन्हा सतात मिळवली. यावेळी काँग्रेसनं विजय बहुगुणा यांना मुख्यमंत्री केलं, पण त्यांनाही कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. 690 दिवसांपर्यंत बहुगुणा मुख्यमंत्रीपदी होते. त्यानंतर काँग्रेसनं हरीश रावत यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे सोपवली होती. हरीश रावत यांनाही पक्षातील अंतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे राज्यात पहिल्यांदा 25 दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवटही लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर हरीश रावत यांचे सरकार होते. 

हे वाचा - भाजपकडून रावत यांची अखेर गच्छंती; उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा दिला राजीनामा

एक वर्षांसाठी मुख्यमंत्री बदलला
2017 च्या निवडणुकीत भाजपने मोठं यश मिळवलं होतं. तब्बल 57 जागा जिंकलेल्या भाजपचं सरकार स्थिर असेल असा दावा केला जात होता. मात्र पुन्हा एकदा रावत यांच्या राजीनाम्याने सर्व काही ठीक नसल्याचं समोर आलं आहे. एक वर्षाचा कार्यकाळ उरला असताना राज्यात मुख्यमंत्री बदलल्यानं सत्तेच्या संगीत खुर्चीचा खेळ सुरुच आहे. उत्तराखंडमध्ये राजकीय नेत्यांची असलेली महत्वकांक्षाच याला कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जात आहे. लहान राज्य असल्यानं प्रत्येकाची नजर ही मुख्यमंत्रीपदावर आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला मुख्यमंत्रीपद हवंच अशी इच्छा इथले नेते बाळगून असल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात.