नवी दिल्ली: हाथरसमधील अत्याचार प्रकरणावरून देशभरातील राजकारण चांगलंच तापलेलं दिसतंय. देशभरात ठिकठिकाणी हाथरस अत्याचाराबद्दल निषेध, आंदोलने तसेच कँडल मार्च सुरु आहेत. उत्तर प्रदेशमधील भाजपाच्या योगी सरकारविरोधात काँग्रेस  देशभरात आंदोलने करत आहेत. त्यामध्ये उत्तराखंड, महाराष्ट्र आणि गुजरात काँग्रेस आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे.

हाथरसमधील पीडितेसोबत जे झालं त्याबद्दलचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी उत्तराखंडमधील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सत्याग्रह करत निषेध नोंदवला आहे. सोमवारी डेहराडून येथे काँग्रेस कार्यकर्ते एकत्र येत त्यांनी मौन सत्याग्रह केला. हा सत्याग्रहात हाथरसमध्ये झालेल्या सामुहिक बलात्काराबद्दल आणि पीडितेचा झालेल्या मृत्यूबद्दल होता. देशभरातील काँग्रेस कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे. 

राहूल गांधी हाथरसमधील पीडितेच्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी गेले असता त्यांना धक्काबुक्की झाली होती. तसेच प्रियांका गांधीनाही पोलिसांनी हाथरसमध्ये जाण्यासाठी मोठा विरोध केला होता. सध्या देशभरात विरोधक विषेशतः काँग्रेस मोठी आक्रमक झाल्याची दिसत आहे. यामुळेच देशात काँग्रेस कार्यकर्ते ठिकठिकाणी हाथरसमधील सामुहिक बलात्काराचा निषेध करताना दिसत आहेत.

हेही वाचा - भारत-चीन संघर्ष मिटणार? पुढील आठवड्यात पुन्हा लष्करी चर्चा

महाराष्ट्रातील मुंबई काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीही सोमवारी हाथरसमधील सामुहिक बलात्काराबद्दल निषेध नोंदवला होता. यामध्ये वेगवेगळे फलक आंदोलकांच्या हातात दिसले. त्यात योगीच्या जंगराज्यात बलात्कारी मोकाट, उत्तर प्रदेश सरकारचं मवाळ धोरण रोजंच होतंय माता-भगिनींचं चिरहरण असे विविध फलक आंदोलकांच्या हातात दिसत होते. 

दुसरीकडे सोमवारी गुजरात काँग्रेसही हाथरस प्रकरणाचा निषेध केला आहे. 'पीडितेला न्याय मिळालाच पाहिजे' अशा आशयाचे फलक घेऊन काँग्रेस कार्यकर्ते अहमदाबादच्या रस्त्यावर उतरले आहेत. देशभरात हाथसर प्रकरणांवर बऱ्याच सेलिब्रेटिनींही परखड मत मांडलं आहे. 

हेही वाचा - शासनाच्या प्रयत्नांनी बलात्कार थांबणार नाहीत, मुलींवर चांगले संस्कार करा; भाजप आमदाराची मुक्ताफळे

या प्रकरणावरुन देशभर राळ उठल्यानंतर गेल्या शुक्रवारी राज्य सरकारने तिथल्या पोलिस अधिक्षकांसहित पाच पोलिस कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं गेलं आहे. या दरम्यानच, जिल्हाधिकारी प्रवीण लक्षकार यांचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे, ज्यात ते पीडित कुंटुंबाला धमकावताना दिसून येत आहेत. म्हणूनच, त्यांनाही हटवण्याची मागणी जोर धरत आहे.