लष्कर प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे व हवाईदल प्रमुख राकेशकुमार सिंग भादोरीया हे गेले काही महिने भारतीय सैन्याच्या सीमेवरील सिद्धतेबाबत बोलत होते. भादोरिया यांनी तर एक पाऊल पुढे जाऊन दोन्ही सीमांवर (चीन व पाकिस्तान) भारताची युद्ध करण्याची तयारी असल्याचा इशारा दिला होता. संरक्षण विषयक तज्ञांनुसार, भारताच्या संरक्षण सिद्धतेची इतक्या जय्यत तयारीची अपेक्षा चीनला नव्हती. भारत खरेच किती पाण्यात आहे, हे पाहाण्यासाठी चीनने आक्रमक हालचाली केल्या व वर्षभरात आणखी युद्ध सामग्री जमा करून भारताला गंभीर इशारा देण्याचाही प्रयत्न केला. तथापि, चीनच्या कोणत्याही धमक्यांना भारताने भीक घातली नाही. उलट, चीनची अनेक शेकडो अप्लिकेशन्स बंद करून चीनची कोंडी केली. सोबतीला अमेरिकेनेही चीनची अऩेक बाजूंनी कोंडी केली. 

दक्षिण चीनी समुद्रातील आक्रमकतेमुळे दक्षिण पूर्व आशियातील देश चीनबाबत बरेच नाराज आहेत. दुसरीकडे तिबेट व शिंजियांग व हाँगकॉंगमधील स्फोटक परिस्थिती व त्याबाबत अमेरिका व अऩ्य देशांनी उठविलेला आवाज चीनच्या विरोधात गेला. त्यामुळे भारताशी युद्ध परवडणार नाही, याची जाणीव चीनचे अध्यक्ष शी जिनंपिग व पीपल्स लीबरेशन आर्मीच्या नेत्यांना झाली. त्यातूनच चीनने पुन्हा सबूरीचा सूर काढला असून, पाकिस्ताननेही तात्पुरती का होईना, नांगी टाकली आहे. 

हे वाचा - दोन व्यक्ती करताहेत पंतप्रधानांचा वापर, काम झाल्यावर देतील फेकून - राहुल गांधी

भारत पाकिस्तान दरम्यान सीमारेषा नियंत्रणाच्या संदर्भात दुतर्फा झालेल्या सर्व करारांचे पालन केले जाईल, असे नुकतेच जाहीर करण्यात आले. प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, 22 फेब्रुवारी रोजी दोन्ही बाजूंच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्श दरम्यान असलेल्या हॉटलाईवरील वाटाघाटींची ही निष्पत्ती होय. पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा कारभाराचे खास साह्यक मोईद युसूफ यांनी, समझोता पाकिस्तानसाठी एक यश आहे, असे म्हटले आहे. यापूर्वी काश्मीरचे विभाजन केल्याबाबत पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पाकिस्तानची भूमिका अधिक ताठर झाली होती. तथापि, ती निवळल्याचे दिसते आहे. तरीही सीमेवर युद्धशांतिच्या आश्वासनावर सर्वकाळ विश्वास ठेवता येणार नाही. कारण, पाकिस्तानस्थित अतिरेकी संघटनांच्या कारवाया थांबलेल्या नाहीत, की घुसखोरी थांबलेली नाही. त्यामुळे, अतिरेकी व भारतीय सुरक्षादले यात चकमकी होत राहाणार, हे गृहित धरावे लागेल. संसदेला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 2020 मध्ये जम्मू काश्मीर सीमेवर सीझ फायरचे उल्लंघन करणाऱ्या 5133 च्या घटना घडल्या, 46 जण ठार झाले. 2019 मध्ये या घटनांचे प्रमाण 3479 होते. या आकडेवारीकडे पाहता, भारताला गाफील राहाता येणार नाही.  

दुसरीकडे परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर व चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी एकमेकांशी संपर्क  साधला. तब्बल 75 मिनिटे बोलणी झाली. दोन्ही नेत्यांदरम्यान हॉट लाईनद्वारे संपर्क जोडण्याचे ठरले आहे. परंतु, यापूर्वी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 2019 मध्ये माम्मलपुरमला भेट दिली होती, त्यावेळी झालेल्या वाटाघाटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जिनपिंग यांच्या दरम्यान हॉट लाईन प्रस्थापित करण्याचे ठरले होते. गेल्या दोन वर्षात त्याबाबत काही प्रगती झाली नाही. 

खासगी रुग्णालयांमध्ये मिळू शकणार २५० रुपयांत करोना प्रतिबंधक लस

वांग यी यांच्याबरोबर झालेल्या वाटाघाटीचा तपशील प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार, सीमेवर शांतता प्रस्थापित झाल्याशिवाय व चीनी सैन्याची आक्रमक घुसखोरी थांबल्याशिवाय दुतर्फा संबंध सुधारणे शक्य नाही, असे जयशंकर यांनी वांग यी यांना सांगितले आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये मॉस्कोमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीदरम्यान झालेल्या भेटीनंतर प्रथमच हा संपर्क साधण्यात आला आहे. दरम्यानच्या काळात संबंधांनी तळपातळी गाठली. चीनच्या भारतातील गुंतवणुकीला पुनर्प्रवेश देण्याचा विचार भारत सरकार करीत आहे. असे दिसते, की येत्या काही महिन्यात चीनमधील कंपन्यांना भारतातील काही प्रकल्पातही प्रवेश मिळेल.

परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकृत माहितीनुसार, संबंधांचे समान्यीकरण चालू ठेवणे व सीमावाद सुरू ठेवणे, या दोन्ही गोष्टी एका वेळी होऊ शकणार नाही. पँगॉंगत्सोमध्ये 2020 मध्ये चीनने घुसखोरी का केली व दहा महिन्यांनंतर माघारी फिरण्याचा निर्णय का घेतला, हे चीनने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. सैन्य माघारी घेण्याबाबत दोन्ही लष्करांच्या अधिकाऱ्यांच्या आजवर दहा वेळा वाटाघाटी झाल्या. त्यातून परिस्थिती निवळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. 

भारतात पुन्हा वेगानं का वाढतोय कोरोनाचा संसर्ग? जाणून घ्या यामागील पाच प्रमुख कारणं

चीनमधून असेही वृत्त आले होते, की चीनने साडे तीन हजार कि.मी सीमेवर सैन्याची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. यावरून चीनचा आक्रमक इरादा पुन्हा स्पष्ट झाला होता. त्याबाबत काय स्थिती आहे, हे चीनने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. 

आणखी एक बाब म्हणजे, सीमावादाच्या वाटाघाटींचे गुर्हाळ चालू ठेवीत, दुसरीकडे व्यापारवृद्धी करायची, याची कालमर्यादा निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. वाटाघाटी गेले तीस वर्ष चालल्या आहेत. म्हणूनच टप्प्याटप्प्याने का होईना, सीमावादाच्या संदर्भात असलेले किचकट मुद्दे एकामागून एक सोडविण्यावर दोन्ही बाजूंना भर द्यावा लागेल. तसे झाले, तरच विशेष प्रतिनिधींच्या वाटाघाटींना अर्थ येईल. प्रत्येक वाटाघाटीच्या फेरीनंतर त्यातून काय निष्पन्न झाले, हे ही देशातील जनतेला कळणे आवश्यक आहे. तीत पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे. 

श्रीलंका, मॉऱिशस, मालदीव, श्रीलंका या शेजाऱ्यांशी अलीकडे संबंध सुधारत आहेत, ही समाधानाची बाब होय. या दृष्टीने जयशंकर यांनी मालदीव व मॉरिशस या भेटींकडे पाहावे लागेल. या दोन्ही देशात चीन पाय रोवू पाहात आहे. म्हणूनच भारताला बांग्लादेशसह नेपाळ व अऩ्य शेजाऱ्यांशी संबंध सामान्य करण्यासाठी अधिक सक्रीय व्हावे लागेल. नेबरहुड डिप्लोमसीला प्राधान्य द्यावे लागेल.