टोकियो- 6 ऑक्टोबरला टोकियो येथे भारत, जपान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या चार क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची महत्वपूर्ण बैठक झाली. अनेक वर्षे सामरिक सहकार्याचा भारत- जपान-अमेरिका हा त्रिकोण होता. चीनच्या दबावामुळे क्वाड चतुष्कोनात ऑस्ट्रेलिया प्रवेश करण्यास तयार नव्हता. भारतानेही त्याबाबत उत्सुकता दर्शविली नव्हती. परंतु गेल्या तीन-चार वर्षात व विशेषतः करोनाची जगभर लागण झाल्यापासून व चीनच्या आक्रमक हालचाली पाहून अखेर ऑस्ट्रेलियाचा क्वाडमध्ये प्रवेश झाला असून, 1992 पासून सुरू झालेल्या मलाबार नौदल सरावात (अमेरिका, भारत व जपान) कायमचा सदस्य म्हणून ऑस्ट्रेलिया भाग घेणार आहे. हिंदी व प्रशांत महासागरातील सामरिक सहकार्याला त्यामुळे मोठी कलाटणी मिळणार आहे.

बैठकीला भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर, जपानचे परराष्ट्र मंत्री योशिहिडे सुगा, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री श्रीमती मराइज पाएऩ व अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पाँपेओ उपस्थित होते. क्वाडमध्ये अन्य समविचारी राष्ट्रांचा समावेश करून त्याचा विस्तार करता येईल, असे मत पाँपेओ यांनी व्यक्त केले आहे. विद्यमान क्वाड राष्ट्रांचे सहकार्य वाढल्यास सिंगापूर, व्हिएतनाम, फिलिपीन्स, न्यूझिलँड, दक्षिण कोरिया व इंडोनेशिया सदस्य होऊ शकतील. तसे झाल्यास क्वाडचे नावही बदलावे लागेल.

आनंदाची बातमी! कोविड-19 लशीसंबंधी आरोग्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

क्वाडच्या संदर्भात आता अंदमान निकोबार बेटांनाही महत्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या नौदलाचा मोठा तळ अंदमान निकोबारमध्ये आहे. बंगालच्या उपसागरात भारत, अमेरिका यांच्या संयुक्त सागरी सरावात जपानचा समावेश 2015 मध्ये झाला. ऑस्ट्रेलिया निमंत्रक म्हणून सरावात भाग घेत होता. तथापि, 2020 पासून तो क्वाडचा कायमस्वरूपी सदस्य होणार आहे. सरावांच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये राष्ट्रसंघाच्या सागरी वाहतुकीबाबतच्या नियमांचे पालन करणे, (अनक्लाज) सागरी मार्ग खुले ठेवणे, चाचेगिरीचे नियंत्रण, चीनच्या सागरी आक्रमकतेला लगाम घालणे, सामरीक सहकार्य करणे, सागरी संपत्तीचे योग्य वाटप होईल, याची काळजी घेणे, आदींचा समावेश आहे.

या संदर्भात प्रश्न विचारला जात आहे, तो भारत अमेरिकेचा साथीदार बनून अमेरिकेच्या प्रभावाखाली येणार काय, हा. जपान, ऑस्ट्रेलिया ही अमेरिकेची मित्रराष्ट्र आहेत. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांना अलायन्स (मित्रत्वाच्या कराराने बांधलेला) हा शब्द भारताच्या संदर्भात वापरायला आवडत नाही. ते म्हणतात, की अमेरिकेसह कोणत्याही राष्ट्राबरोबर भारताचे संबंध समान पातळीवर असले पाहिजे. मैत्रीत एक ज्येष्ठ व दुसरा कनिष्ट, अशी व्याख्या त्यांना मान्य नाही.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत महासंघाबरोबर वीस वर्षांचा मैत्री करार केला होता. त्यावेळी अमेरिका व युरोप भारताकडे सोव्हिएत
महासंघाच्या गोटातील राष्ट्र म्हणून पाहात होते. करार संपुष्टात आल्यावर व दोन्ही देशांचे संबंध यथातथा राहिले. परंतु, महासंघाकडून आपण नागरी अणुऊर्जा निर्मितीसाठी कुदनकुलम व अन्य अणुभट्ट्यांसाठी घेतलेले साह्य, तसेच भारतीय हवाई दलासाठी लागणारी विमाने आदी अनेक वर्ष खरेदी करीत असल्याने राजकीय संबंध सुधारले नाही, तरी व्यापारी संबंध राहिले. परंतु, अस्ते अस्ते भारत युद्धसामग्रीच्या खरेदीसाठी इस्राएल, दक्षिण आफ्रिका, फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटन, चेक गणराज्य आदींकडे वळल्याने त्या प्रमाणात रशियाचे महत्व कमी झाले.

मलाबार सरावाबाबत चीनचा आक्षेप असा, की भारत तटस्थ राष्ट्र असूनही या देशांबरोबर संरक्षणात्मक सहकार्य का करीत आहे. याचे उत्तर, अर्थातच तटस्थ राष्ट्र ही संकल्पना नेहरूंच्या काळातील होती. ती नव्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कालबाह्य झाली आहे. म्हणूनच देशादेशातील सहकार्य महत्वाचे असून, कोणत्याही एका गोटात सामील होण्याची गरज नाही. परस्पर साह्याशिवाय प्रगती शक्य नसल्याने प्रोटेक्शनिस्ट तत्व (संरक्षणात्मक पवित्रा) आर्थिक प्रगतीसाठी अडसर बनणार आहे, हे ही राष्ट्रवादाचा नेहमी उच्चार करणाऱ्या नेत्यांना ध्यानात ठेवावे लागेल.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येऊन चार वर्षे उलटली. या काळात त्यांनी अमेरिकेने बराक ओबामा यांच्या काळात अन्य राष्ट्रांबरोबर केलेले बव्हंशी समझोते मोडीत काढले. ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) ही त्यातील प्रत्यक्षात उतरणारी योजना होती. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळात ती फलदृप झाली नाही. ट्रम्प सत्तेत येताच त्यांनी टीपीपीला रामराम ठोकला. हे चीनच्या पथ्य़ावर पडले, कारण, त्यामुळे प्रशांत महासागरातील अमेरिकेचा प्रभाव घटण्यास सुरूवात झाली. चीन वरचढ होऊ लागला. दरम्यान, ट्रम्प व ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांचे संबंध बिघडले, हे ही चीनला हवे तसेच झाले. परंतु, ऑस्ट्रेलियातील प्रत्येक क्षेत्रात चीनचा हस्तक्षेप होऊ लागल्याने संसद व संसदेबाहेर चीनचा विरोध होऊ लागला. करोनाच्या काळात चीनी प्रवाशांच्या ऑस्ट्रेलियाभेटीवर लादण्यात आलेली बंदी अद्याप उठलेली नाही. म्हणूनच, क्वाड संघटनेला महत्व येणार आहे. टीपीपीच्या संकल्पनेत प्रशांत महासागरातील देशांशी राजकीय, व्यापारी व संरक्षणात्मक सहकार्य अपेक्षित होते. बऱ्याच प्रमाणात त्याची गरज क्वाड संघटना भागविणार आहे. तथापि, भारतावर चीनने आक्रमण केले अथवा युद्ध झाले, की क्वाडमधील राष्ट्रे धावत भारताच्या मदतीसाठी येतील, असे मानणे चुकीचे ठरेल. भारताचे युद्ध भारतालाच लढावे लागेल.

दुसऱ्यांदा कोरोना झाल्यास शरीरावर काय होतो परिणाम? संशोधकाच्या दाव्यामुळे चिंता...

गेल्या दोन वर्षात इंडोनेशियाबरोबर भारताचे संबंध सुधारले असून, अंदमान निकोबारला इंडोनेशियातील सांबांग या बंदराला नौदलाच्या दृष्टीने जोडण्याचे काम सुरू झाले आहे. जपानमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटचे स्नेही पंतप्रधान शिंजो आबे यांना प्रकृतीस्वास्थ्याच्या कारणावरून राजीनामा द्यावा लागला असला, तरी नवे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आबे यांचे निकटवर्तीय असल्याने आबे यांनी आखलेल्या धोरणात बदल होणार नाही, ही भारताच्या दृष्टीने समाधानाची बाब होय.

दरम्यान, क्वाड संघटनेच्या बैठकीबाबत चीनने टीका केली. या चार देशांना चीनने –क्लोज्ड अँड एक्सक्लूजीव क्लिक- असे म्हटले आहे. वस्तुतः क्वाडची पहिली बैठक 2017 मध्ये झाली होती. आधी प्रशान्त महासागराच्या क्षेत्राला एशिया पॅसिपिक असे नाव होते. परंतु आता, सातत्याने इंडो पॅसिफिक असे म्हटले जाते. म्हणूनच भारताला या सागरी क्षेत्रात प्रभाव वाढविणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यासाठी क्वाडमधील राष्ट्रांचे सहकार्य उपयोगी पडेल, यात शंका नाही. प्रकर्षाने पुढे आलेली गोष्ट म्हणजे, चीनच्या आर्थिक दबाव व प्रभावाखाली आलेली राष्ट्रे चीनचे मित्र आहेत, असे समजणे चूक ठरेल. विषेशतः करोनाची लागण झाल्यापासून चीनचे तथाकथित मित्रही काही प्रमाणात दूर गेले आहेत. क्वाडच्या विस्ताराला कोणकोण पाठिंबा देतो, यावरूनही त्याची परिणामकारकता व स्वीकारार्हता ध्यानी येईल. परंतु, त्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. दरम्यान, विद्यमान क्वाड कशा पद्धतीने वाटचाल करते, याकडे जगाचे लक्ष लागलेले असेल.