कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभेने राज्यपाल जगदीप धनखर (Jagdeep Dhankhar) यांच्या जागी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांना राज्याच्या विद्यापीठांच्या कुलपती म्हणून नियुक्त करण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने सोमवारी 31 सरकारी विद्यापीठांच्या कुलपति म्हणून राज्यपालांच्या जागी मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीसाठी एक विधेयक सादर केले, दरम्यान विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाने (BJP) प्रस्तावित कायदा रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती, त्यांना न जुमानता हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. (west bengal assembly passes bill to replace governor with cm mamata banerjee as state universities chancellor)

या विधेयकाच्या बाजूने 182 तर विरोधात 40 मते पडली. त्यानंतर विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. यादरम्यान विधानसभेत विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. तत्पूर्वी, विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी आणि इतर सहा भाजप नेत्यांनी, ज्यांना शिस्तभंगाच्या कारणास्तव विधानसभेच्या कामकाजात उपस्थित राहण्यापासून रोखण्यात आले होते, त्यांनी विधेयक आणि त्यांच्यावर केलेल्या कारवाई विरोधात सभागृहाबाहेर आंदोलन केले. सरकार हे विधेयक कसे मंजूर करते ते पाहू, असे सुवेंदू अधिकारी म्हणाले. आम्ही बाहेर बसलो आहोत पण इतर भाजप आमदार चर्चेदरम्यान त्याच्या कायदेशीरतेला आव्हान देतील. तृणमूल काँग्रेस (TMC) आपल्या ताकदीमुळे ते मंजूर करण्यात यशस्वी झाली तरी, राज्यपाल हे विधेयक केंद्राकडे नक्कीच पाठवतील कारण शिक्षण हा विषय समवर्ती यादीत आहे.

काय म्हणाले तृणमूल काँग्रेसचे आमदार?

दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) आमदार मदन मित्रा म्हणाले की, प्राथमिक शाळा माध्यमिक झाली, जर 5 वर्षांपूर्वी सीएम ममता आल्या असत्या तर बंगालची स्थिती बदलली असती, हे राज्यपाल काही करत नाहीत, रिकामे पैसे घेतात. राजस्थान आणि दिल्ली येथे जाऊम बंगालची बदानामी करतात. बंगालच्या जनतेच्या कराच्या पैशातून ते दार्जिलिंगमध्ये फिरतात. पश्चिम बंगालच्या 294 सदस्यीय सभागृहात भाजपचे 70 सदस्य आहेत तर टीएमसीचे 217 सदस्य आहेत. मात्र या विधेयकाला राज्यपालांची संमती आवश्यक आहे. टीएमसीच्या मंत्र्यांनी म्हटले आहे की, जर राज्यपालांनी विधेयक मंजूर केले नाही तर ते अध्यादेश आणू शकतात. अध्यादेशांनाही राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असते.

राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात खडाजंगी

6 जून रोजी पश्चिम बंगालच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपाल जगदीप धनखर यांच्या जागी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना राज्यातील सर्व सरकारी विद्यापीठांच्या कुलगुरू बनवण्याच्या प्रस्तावाला सोमवारी मंजुरी दिली होती. विद्यापीठांमधील कुलगुरूंच्या नियुक्तीवरून राज्य सरकार आणि राज्यपाल जगदीप धनखर यांच्यात सुरू असलेल्या वादानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. वृत्तानुसार, राज्यपाल धनखर यांनी यापूर्वी आरोप केला होता की, राज्य सरकारने त्यांच्या संमतीशिवाय अनेक कुलगुरूंची नियुक्ती केली होती.

यापूर्वी, तामिळनाडू आणि गुजरातने राज्य सरकारांना राज्य-अनुदानीत विद्यापीठांचे कुलगुरू नियुक्त करण्याचे अधिकार देणारे कायदे पारित केले आहेत. परंतु राज्यपाल हे कुलपती म्हणून कायम आहेत. 2015 मध्ये गुजरातने असा कायदा केल्याच्या सात वर्षांनंतर तमिळनाडूने एप्रिलमध्ये हा कायदा संमत केला. पश्चिम बंगालचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांनीही विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला आणि गुजरातमध्ये हा कायदा करणारी भाजप बंगालमध्ये कसा विरोध करू शकते, असा सवाल केला.

29 मे रोजी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखर यांनी या कायद्याला शाळा भरती घोटाळ्यावरून लक्ष विचलित करण्याचा डाव असल्याचे म्हटले होते, ज्याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करत आहे. सरकार सहजासहजी विधेयक मंजूर करू शकणार नाही, असे धनखर म्हणाले होते.जेव्हा माझ्याकडे कागदपत्रे येतील तेव्हा कुलपती कोण होतो आणि राज्यपालांची भूमिका कमी करता येते का, या बाबी मी तपासणार आहे . भरती घोटाळ्यात जे काही घडत आहे त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी ही एक खेळी आहे, मीडिया ऑप्टिक्स निर्माण करण्याची रणनीती आहे, असे राज्यपाल म्हणाले आहेत.